Bihar Budget 2025: बिहार सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान स्वास्थ विभाग के लिए 20,335 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है. बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर का मामला बेगूसराय जिले से आ रहा है इसलिए यहां एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा. इसके अलावा राज्य से सभी 9 प्रमंडलों के मुख्य जिलों में 109 अस्पतालों का निर्माण कराया जायेगा. इससे बिहार में स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन आएगा.
गरीबों के लिए खुलेंगे चिकित्सा सुविधा केंद्र
वित्त मंत्री ने बिहार के शहरी क्षेत्रों के लोगों एवं गांव में रहने वाले परिवारों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया. फर्स्ट फेज में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के मुख्यालयों में 109 चिकित्सा केंद्र बनाया जायेगा. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग भी बनाया जाएगा. बजट भाषण पढ़ते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, “कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी. राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा एक अन्य रेफरल हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा.”
फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी होगी लागू
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी, 2025 लागू करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, “बिहार को एक प्रमुख फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्युटिकल क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास के साथ शैक्षणिक और औद्योगिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी, 2025 लागू की जाएगी.”
खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ ऐलान
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा. पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखण्ड में कुल 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की योजना है.
गरीब कन्याओं के विवाह के लिए बनाया जायेगा मंडप
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा कन्या विवाह मण्डप का निर्माण कराया जाएगा ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें तथा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जायेगा.
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