किसान कल्याण योजना के बहाने पीएम मोदी के मंत्री ने साधा नीतीश पर निशाना

पटना / नयी दिल्ली : बिहार में कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के मामले में राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को योजनाओं में रुकावट डालने की बजाए गांधी के आदर्शो पर चलते हुए किसान हित में चलायी जा रही मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए. राधामोहन सिंह ने बातचीत में कहा कि चम्पारण सत्याग्रह वास्तव में चम्पारण के किसानों पर विदेशियों द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों से मुक्ति का आंदोलन था. अब देश में स्वराज है और हम इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना रहे हैं. बिहार एवं मुख्य रूप से चंपारण के किसान इस बात से आशान्वित हैं कि उनका कल्याण होगा. ऐसे में राज्य सरकार को सिर्फ बात करने की बजाए गांधी के आदर्शों पर चलते हुए किसान हित में चलायी जा रही मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए.

राज्य सरकार को सुझाव

बिहार की नीतीश कुमार नीत महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ गांधी जी को श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित नहीं रहें बल्कि बिहार के किसानों के कल्याण के लिए कार्यांजलि आर्पित करें. कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि गांव और किसानों को समर्पित मोदी सरकार ने पिछले तीन वर्षो में बिहार को कृषि एवं किसान कल्याण के लिए काफी धनराशि प्रदान की लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे पूरा खर्च नहीं किया. इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कार्य रोक दिया गया जबकि उद्यान एवं वानिकी कालेज तथा पशु चिकित्सा एवं मत्स्यिकी कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दिये जाने के बावजूद इनके लिए भूमि आवंटित नहीं की गयी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बीज उत्पादन केंद्र, टिशू कल्चर का लैब स्थापित करने के लिए जमीन अभी तक नहीं दी.

नहीं मिली जमीन

राज्य में छह नये कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने हैं लेकिन इसके लिए अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है. कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार डेयरी विकास योजना में भी रुकावट डाल रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य में नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए 2016 में क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं किसान प्रशिक्षण भवन के लिए कार्य आरंभ हुआ लेकिन राज्य सरकार ने कार्य रोक दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने दो वर्ष पहले बिहार राज्य के अंतर्गत मगध एवं सारण में कृषि कॉलेज, मोतिहारी में उद्यान एवं वानिकी कॉलेज तथा मधुबनी में पशु चिकित्सा एवं मत्स्यिकी कॉलेज को स्वीकृति दी.

राधामोहन सिंह ने बोला हमला

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में जमीन आवंटित करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया लेकिन अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हुई है. मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय बीज निगम ने केला के टिशू कल्चर के लैब के लिए बिहार सरकार से जमीन की मांग की थी लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिली. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा पौधा तैयार करने और प्रशिक्षण संबंधी केंद्र की स्थापना हुई है. पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड के महमदा बीज गुणन क्षेत्र में जमीन की मांग भारत सरकार ने की है. इसके लिए 7 करोड 56 लाख रुपये की योजना अनुशंसित एवं स्वीकृत है. इसके साथ ही एक करोड रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है.

6 नये कृषि कॉलेज खुलेंगे

मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अभी तक जमीन का आवंटन नहीं किया है. कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में छह नये कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने हैं जिसके लिए राज्य सरकार से भूमि आवंटन की मांग की गई है. इन्हें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, गया में खोला जाना है. अभी तक भूमि आवंटित नहीं हुई है. मंत्रालय के आंकडों के मुताबिक, बिहार में 11 मछली बाजार खोलने की स्वीकृति भी दी गई. इसके निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु पत्र लिखा गया है जो प्राप्त नहीं हुआ है.