पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि बढ़ चला बिहार अभियान में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है. काफी कम गांवों में विजन डॉक्यूमेंट के लिए सभा हुई. सरकारी संसाधनों का जम कर दुरुपयोग हुआ है. नौ करोड़ का भुगतान भी हो गया है.
उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय निगरानी जांच की मांग की है. मोदी मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार के बाद उन्होंने कहा कि बढ़ चला बिहार अभियान के दौरान 40 हजार गांवों में सभा कर विजन डाॅक्यूमेेंट 2025 के लिए राय लेना था, लेकिन चार हजार गांवों में भी सभा नहीं हुई. हर सभा के लिए 2833 रुपये की दर से जनसंपर्क विभाग के लोगों पर इसका भुगतान कराया गया. 9 करोड़ का भुगतान हुआ है. नीतीश कुमार के 10 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कभी विजन डाॅक्यूमेंट की याद नहीं आयी. सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर पार्टी का प्रचार किया गया.
चुनाव आयोग व हाइकोर्ट ने भी इसके खिलाफ निर्णय लिया था. सरकार को लगता है कि अगर हाइकोर्ट का गलत था तो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाते. ग्राम सभा के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ. जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, उसमें प्रशांत किशोर से जुड़े लोग थे. मोदी ने कंपनी पर भी कई सवाल खड़े किए. दो माह पहले एक लाख की पूंजी से बनी कंपनी सिटीजन एलायंस प्रा. लि. को अभियान का टेंडर दिया गया. विजन डाॅक्यूमेंट का क्या हुआ. आज तक यह क्यों नहीं बना. विजन डाक्यूमेंट बनाने के लिए सरकारी कर्मी सक्षम नहीं थे किया.
उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और उनको मंत्री का दर्जा है . नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने अब तक संपति का सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की. प्रशांत किशोर सीएम के सलाहकार है और युपी में कांग्रेस की बैठकों को मार्गदर्शन देते हैं. श्री मोदी ने बढ़ चला बिहार अभियान की पूरी प्रक्रिया की निगरानी जांच की मांग की.
