मुख्यमंत्री आवास योजना के 65% आवास अपूर्ण

– 37701 में 13482 आवास का निर्माण कार्य ही हुआ पूर्ण – अब तक 578 आवास लाभुकों में आवंटित भी नहीं किया जा सका है संवाददाता, पटना मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 65 फीसदी आवास अपूर्ण हैं. जबकि 578 आवास अभी स्वीकृत ही नहीं हुए हैं. कुल 37 हजार 701 में अभी तक 13 हजार 482 आवास ही पूर्ण हुए हैं. 24 हजार 219 आवास अभी अपूर्ण हैं. वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2023-24 में कुल 37701 आवास निर्माण का लक्ष्य था. इसमें 33215 लाभुकों को प्रथम किस्त और 9355 लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि मिली है. इस योजना के तहत सीवान में सबसे कम मात्र 38 आवास का ही निर्माण होना है. इस 38 में भी 30 लाभुकों को ही प्रथम किस्त की राशि मिली है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य बीच में बढ़ाया गया था. इस कारण वर्तमान स्थिति ऐसी है. इसे शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया है. 34 हजार लाभुक पहली किस्त के लिए वेरीफाइड राज्यभर के कुल 34 हजार 776 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि आवंटित करने के लिए वेरीफाइड किया गया है. गोपालगंज में 1184 में 860, सीवान में 38 में 30, 1200 सौ में 993, बक्सर में नौ से में 794 व मुंगेर में 1058 में 836 लाभुकों को ही प्रथम किस्त की राशि के लिए वेरीफाइड किया गया है. शिवहर में 11 सौ में 872, खगड़िया में 300 में 257, बेगूसराय में 14 सौ में 1283, मुजफ्फरपुर में 615 में 561, भागलपुर में 652 में 580, नवादा में 14 सौ में 1175, सारण में 1496 में 1363, मधेपुरा में 14 सौ में 1298, पूर्वी चंपारण में 2177 लाभुकों को अभी प्रथम किस्त की राशि के लिए वेरीफाइड किया गया है. पूर्णिया, पटना समेत कई जिलों के लाभुक प्रथम किस्त के लिए वेरीफाइड पूर्णिया में 11 सौ में 1060 पटना में 560 में 543, अरवल में एक हजार में 852, नालंदा में 1150 में 1116, कटिहार में 850 में 702, जहानाबाद में 13 सौ में 1231, रोहतास में 835 में 816, गया में 1850 में 1802, वैशाली में 400 सौ में 394, अररिया में 416 में 405, पश्चिमी चंपारण में 1400 में 1385, सुपौल में 15 सौ में 1485 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि के लिए वेरीफाइड किया गया है.