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बिहार में जंगल राज की स्थिति न है और न होगी : नीतीश कुमार

Updated at : 11 Sep 2015 12:57 PM (IST)
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बिहार में जंगल राज की स्थिति न है और न होगी : नीतीश कुमार

पटना : बिहार विधानसभाा चुनाव को लेकर एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में जदयू नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की पिछले दस साल की उपलब्धियों व अपने भावी कार्यक्रमों एवं एजेंडे की रूपरेखा बतायी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 15 साल के लालू प्रसाद-राबडी देवी […]

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पटना : बिहार विधानसभाा चुनाव को लेकर एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में जदयू नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की पिछले दस साल की उपलब्धियों व अपने भावी कार्यक्रमों एवं एजेंडे की रूपरेखा बतायी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 15 साल के लालू प्रसाद-राबडी देवी के कार्यकाल व 10 साल के मेरे कार्यकाल को मिला कर राज्य में एंटी इन्कम्बेंसी पैदा करना चाह रही है. नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए ने जो माहौल बनाया है, उसमें उनके 15 महीने के कामकाज की भी इस चुनाव में चर्चा हो रही है. उन्होंने यह जवाब उस सवाल पर दिया कि यह चुनाव आपके 10 साल के कामकाज या 15 महीने के नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार दोनों में से किसके लिए जनमत सर्वे है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई काम किये और कई काम अगली बार मौका मिलने पर करना है. उन्होंने कहा कि हम कौशल विकास व टेक्निकल कॉलेज खोलने के लिए संकल्पित हैं. उन्होंने कहा कि हम पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे. नीतीश कुमार ने कहा कि नार्म्स के मुताबिक 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज कॉलेज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आइटीआइ, पॉलिटेक्निक खुले यह हमारा संकल्प है. उन्होंने कहा कि लडकियों, महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेज खोलना भी हमारी प्राथमिकता है.
नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया कि बिहार में न तो जंगल राज की स्थिति है और न हो सकती है. उन्होंने कहा कि पिछडेपन के लिए नीतियां दोषी हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि हमें मौका मिलेगा तो हमारा काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि शौचालय निर्माण के लिए हम आठ हजार रुपये देंगे. पहले यह व्यवस्था थी कि चार हजार रुपये केंद्र व 1113 रुपये राज्य देता था. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी अहम है. उन्होंने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो कर छूट मिलेगी, जिससे उद्योगपति यहां उद्योग लगायेंगे और बिहार को टैक्स लाभ होगा और यह प्रगति करेगा. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा व विधानपरिषद में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव है.
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