पटना: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के कार्यक्रम ‘बिहार एट 2025 बढ़ चला बिहार’ कार्यक्रम पर तत्काल प्रभाव से शनिवार को रोक लगा दी है. यह रोक विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता तक प्रभावी होगा. गौर हो कि विधान परिषद का चुनाव सात जुलाई को निर्धारित है और दस जुलाई को मतों की गिनती की जायेगी. तब तक यह रोक लागू रहेगी.
राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्षमणन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास कार्यक्रम को लेकर भाजपा की ओर से शिकायत की गई थी. आयोग ने निर्वाचन विभाग से रिपोर्ट की मांग की थी. विभाग की ओर से भेजे गये रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने बढ़ चला बिहार कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश दिया है. आयोग ने राज्य सरकार को भेजे गये निर्देश में कहा है कि अगर बीच में राज्य सरकार इस कार्यक्रम को संचालित करना चाहती है तो वह इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर ले. आयोग की अनुमति के बाद ही इस कार्यक्रम को संचालित किया जा सकता है. आयोग के निर्देश को राज्य सरकार को भेज दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ जून को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बिहार एट 2025 बढ़ चला बिहार योजना को लांच किया था. इसके तहत आठ से 10 सप्ताह में चालीस हजार गांवों में जाकर करीब एक करोड़ लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया जाना था. इसके बाद सरकार की ओर से दस्तावेज तैयार किया जाता. जिसमें आम लोगों की भागीदारी से सरकार की योजनाओं को तैयार करने के बारे में डाक्यूमेंट तैयार किया जाता. राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को निर्वाचन कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर इसे रोकने की मांग की थी. पार्टी का कहना था कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है.
