पीएम आवास में लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 50 प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर ग्रामीण विकास विभाग कार्रवाई करेगा. स्थिति में सुधार के लिए 31 अगस्त तक का इन्हें समय दिया गया है. विभाग सप्ताह में दो दिन इसकी समीक्षा कर रहा है. विभाग ने इस योजना में कार्यान्वयन में खराब प्रदर्शन वाले 50 प्रखंड को चिह्नित किया है. इसमें सबसे अधिक 13 मधुबनी और दरभंगा जिले के नौ प्रखंड शामिल हैं.

योजना पूरी करने में किशनगंज जिला सबसे आगे : केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को आठ लाख आवास बनाने का लक्ष्य मिला है.

ग्रामीण विकास विभाग भी मिशन मोड में काम कर रहा है. आवास को स्वीकृति देेने और पूरा करने में किशनगंज जिला सबसे आगे है. इसके बाद नालंदा और भोजपुर का स्थान है. मधुबनी और दरभंगा पीछे चल रहा है. ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में धीमा कार्य करने वाले प्रखंड के बीडीओ और संबंधित जिले के डीडीसी के साथ सप्ताह में दो दिन समीक्षा कर रहा है. अररिया ने नरपतगंज, कैमूर का अधौरा, मधुबनी का लदनिया तथा दरभंगा के कुशेश्वरस्थान स्थान पूर्वी की स्थिति काफी खराब है.

करीब 6.13 लाख आवास हो गये हैं पूरेवित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 तक 11.76 लाख आवास में से करीब 6.13 लाख आवास पूरे हो गये हैं. 11.53 लाख लाभार्थियों का निबंधन हो गया है, जबकि 10.97 लाख आवास की स्वीकृति मिल चुकी है. पीएम आवास योजना ग्रामीण में किशनगंज ने आवास स्वीकृति देने में सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा कर लिया है.

95 फीसदी आवास भी यहां पूरे हो गये हैं. नालंदा में 98 फीसदी स्वीकृति और 88 फीसदी आवास पूरे हो गये हैं. भोजपुर ने 99 फीसदी स्वीकृति दे दिया है. शेखपुरा ने लक्ष्य का 88 फीसदी आवास पूरा कर लिया है. पटना ने 85 फीसदी. बांका ने 86 और खगड़िया ने 87 फीसदी आवासों की स्वीकृति दे दी है.

योजना में तेजी लाने का निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव कंवल तनुज ने बताया कि 50 खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के बीडीओ के साथ हर सोमवार और संबंधित जिले के डीडीसी के साथ मंगलवार को समीक्षा होती है. सभी को योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.