पटना : इएसआइसी के 25 लाख लाभार्थियों को हेल्थ पासबुक
Updated at : 01 Aug 2019 7:29 AM (IST)
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सुबोध कुमार नंदन मेडिकल हिस्ट्री के साथ पासबुक में ही सदस्य की पूरी जानकारी होगी, सितंबर से मिलेगा पटना : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) मेडिकल स्कीम के सदस्यों और उनके परिजनों को अब हेल्थ पासबुक मिलेगा. इस हेल्थ पासबुक से सदस्य अपना इलाज करा सकेंगे. मेडिकल हिस्ट्री के साथ पासबुक में ही सदस्य की […]
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सुबोध कुमार नंदन
मेडिकल हिस्ट्री के साथ पासबुक में ही सदस्य की पूरी जानकारी होगी, सितंबर से मिलेगा
पटना : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) मेडिकल स्कीम के सदस्यों और उनके परिजनों को अब हेल्थ पासबुक मिलेगा. इस हेल्थ पासबुक से सदस्य अपना इलाज करा सकेंगे. मेडिकल हिस्ट्री के साथ पासबुक में ही सदस्य की पूरी जानकारी होगी. इस बात की जानकारी इएसआइसी के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने बुधवार को प्रभात खबर को विशेष मुलाकात में दी.
उन्होंने बताया कि इएसआइसी के सूबे में लगभग 25 लाख लाभार्थियों को क्यूआर कोडेड पासबुक दिये जाने का काम सितंबर माह से शुरू होगा. जहां तक इएसआइसी सदस्यों की संख्या का सवाल है, तो उनकी संख्या 6,06,251 और अकेले पटना जिले में सदस्यों की संख्या 3,91,455 हैं. इएसआइसी एक परिवार में चार लोगों को मान्यता देता है. वैसे अभी प्रयोग के तौर पर राजगीर (सिलाव) क्षेत्र को चुना गया है और हेल्थ पासबुक जारी किया जा रहा है.
कुमार ने बताया कि इसके लिए डाक्टरों को धनवंतरी मोबाइल एप लेने की सुविधा दी जायेगी, जिसके जरिये वे मरीज का सारा ब्यौरा रखेंगे. उनकी दवा लिखकर केमिस्ट या जांच घर को भेजेंगे. मरीज मोबाइल एप के माध्यम से दवा ले पायेंगे या जांच घर में जांच करा पायेंगे. ये सारी सुविधाएं मरीज को नि:शुल्क मिलेगी.
कार्ड बंद होंगे
हेल्थ पासबुक में सदस्य का इएसआइसी मेडिकल
स्कीम का नंबर भी दर्ज होगा. पहले सदस्यों को इएसआइसी कार्ड पर इलाज मिलता रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इएसआइसी इसे बंद कर देगा. उसकी जगह पर हेल्थ पासबुक योजना को लांच किया गया है. पासबुक नियोक्ता और इएसआइसी के शाखा कार्यालय से जारी किया जायेगा.पासबुक के ऊपर स्टिकर में पात्रता दर्ज की जायेगी. स्टिकर में लाभार्थियों की पूरी जानकारी होगी.
पहले चरण में 16 जिलों में शुरू होगी
उन्हाेंने बताया कि पहले चरण में 16 जिलों में हेल्थ
पासबुक योजना शुरू की जायेगी. इसी कड़ी में अब इएसआइसी ने मेडिकल स्टोर संचालकों से भी करार करना शुरू कर दिया है. निजी डॉक्टर लाभार्थियों को दवाएं लिखेंगे, उन्हें मेडिकल स्टोर फ्री में देंगे और फिर निगम में बिल लगाकर भुगतान लेंगे.
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