पटना : बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में पूछे गये विवादास्पद प्रश्न के लिए खेद प्रकट किया है. साथ ही आयोग ने प्रश्न सेट करने वाले को भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया है. आयोग द्वारा रविवार को ली गयी सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में. क्या वह केवल एक कठपुतली हैं?
छात्रों के बीच रविवार से यह प्रश्न लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था. कई विशेषज्ञों ने भी इसमें बिहार के संदर्भ विशेष का उल्लेख करने और कठपुतली जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की थी और इसे राज्यपाल के पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं माना था.
इसे देखते हुए बीपीएससी ने मामले में गलती मानी है. आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्नपत्र में संवैधानिक पद के संबंध में गलत तरीके से प्रश्न पूछा गया है. इसके लिए आयोग खेद प्रकट करता है. साथ ही प्रश्न सेट करने वाले को इस संबंध में शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उसे भविष्य के लिए काली सूची में डाला जाता है.
प्रश्नपत्र के बनाये जाते हैं 8-10 सेट
बीपीएससी किसी भी परीक्षा के लिए 8-10 प्रश्नपत्र सेट तैयार कराये जाते हैं. सेटर इन्हें सीलबंद लिफाफे में बंदकर आयोग को भेजते हैं और आयोग की ओर से इन्हें बिना खोलकर देखे यथावत स्ट्रांग रुम में रख दिया जाता है. परीक्षा से कुछ दिन पहले रैंडमली इनमें से किसी एक का चयन कर आयोग के अधिकारी प्रिंटर के पास भेज देते हैं.
बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रश्नपत्र छपकर आने के बाद भी उसे परीक्षा शुरू होने के पहले खोल कर नहीं देखा जाता है और सीधे परीक्षा हॉल में छात्रों के बीच ही सीलबंद लिफाफा खोला जाता है. ऐसा प्रश्नपत्र लीक होने से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन पहले नहीं देखने की वजह से उसमें किसी तरह की गलती रहने पर भी उसका निदान संभव नहीं हो पाता है.
शिक्षा मंत्री बोले, मामले की होगी जांच
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि बीपीएससी की परीक्षा में बिहार के राज्यपाल से संबंधित पूछे गये सवाल के पूरे मामले की जांच करायी जायेगी. विधानसभा के परिसर में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि अगर बीपीएससी की तरफ से इस तरह का कोई सवाल पूछा गया है, तो इस मामले को सरकार गंभीरता से लेगी और पूरे मामले की जांच करायी जायेगी. इसमें जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उन पर उचित कार्रवाई भी की जायेगी.
