पीपीयू के 16 नये राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने नवस्थापित 16 राजकीय डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु प्रभारी प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति कर दी है. यह नियुक्ति पटना तथा नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित नवस्थापित महाविद्यालयों के लिए है.

Patna News: (संवाददाता पटना) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर विश्वविद्यालय क्षेत्र के नवस्थापित 16 राजकीय डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है.

इन कॉलेजों के लिए जारी हुई अधिसूचना

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. अबु बकर रिजवी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना एवं नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थापित कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्यों को वित्तीय अधिकारों के साथ जिम्मेदारी सौंपी गयी है. जिन कॉलेजों में नियुक्तियां की गयी हैं उनमें राजकीय डिग्री कॉलेज संपतचक, दनियावां, खुशरूपुर, अथमलगोला, बेलछी, घोसवरी, मनेर, रहुई, नूरसराय, बिंद, नगरनौसा, कतरीसराय, थरथरी, कराय परसुराय, परवलपुर और सरमेरा शामिल हैं.

जल्द ही और भर्तियां होंगी

पीपीयू के कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी नवस्थापित कॉलेजों में जल्द ही शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी ताकि शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें. अधिसूचना के मुताबिक, इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नियमित कक्षाएं प्रारंभ कराने, नामांकन प्रक्रिया संचालित करने तथा आधारभूत संरचना विकसित करने की जिम्मेदारी प्रभारी प्राचार्यों को दी गयी है. साथ ही सभी प्रभारी प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से संबंधित कॉलेजों में शीघ्र योगदान देने का निर्देश दिया गया है.

मूलभूत सुविधाओं के लिए दिए गए निर्देश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रभारी प्राचार्यों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भवन, कक्षाओं, फर्नीचर, पेयजल, बिजली, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.इसके अतिरिक्त नामांकन, परीक्षा तैयारी, कक्षा संचालन एवं प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया गया है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता,अनुशासन तथा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. यह प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.

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