फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए 80 फीसदी तक अनुदान दे रही है बिहार सरकार : सुशील मोदी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jul 2019 10:16 PM
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों की खरीद के लिए सरकार 80 फीसदी तक का अनुदान दे रही है. बिहार विधानसभा में भाजपा सदस्य अनिल सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सुशील ने बताया कि फसल अवशेष के खेतों में […]
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों की खरीद के लिए सरकार 80 फीसदी तक का अनुदान दे रही है. बिहार विधानसभा में भाजपा सदस्य अनिल सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सुशील ने बताया कि फसल अवशेष के खेतों में जलाने के बदले उसके प्रबंधन और खाद के तौर पर इस्तेमाल के लिए उपकरणों की खरीद के लिए सरकार 80 फीसदी तक का अनुदान दे रही है.
फसल कटाई के बाद अवशेष के तौर पर बची खूंटी को जलाए जाने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले असर और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पर रोक लगाए जाने के बारे में सुशील मोदी ने कहा कि इस संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया है. जदयू सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को नवंबर 2019 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.
शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट राजद सदस्यों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी पर बाद में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से इस संबंध में विभाग से विमर्श करने के आश्वासन के बाद वे अपनी सीटों पर लौट गए.
प्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भाजपा सदस्य विनय बिहारी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि संगीत विश्वविद्यालय, जो कि भारत रत्न के बाद बिस्मिल्ला खां के नाम पर मुजफ्फरपुर में स्थापित होना था और उसके लिए पांच एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसके मुजफ्फरपुर में उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अब इसे अन्य किसी जिले में जमीन उपलब्ध होने पर स्थापित किया जाएगा.
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