कहीं स्वास्थ्य सेवा का बजट बढ़ाने की हो रही मांग, तो कहीं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता
केंद्रीय बजट 2019-20 शुक्रवार को आने वाला है. इसको लेकर समाज के हर वर्ग की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं. हर कोई बजट में अपने लिए
कुछ न कुछ विशेष चाहता है. मजदूर संगठन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, तो महिलाएं खाद्यान्न और घरेलू प्रसाधनों की कीमत कम करने की बातें करते हैं. शेयर कारोबारी मंदी से अर्थव्यवस्था को बचाने और उसे और तेजी देने को लेकर चिंतित दिखते हैं.
बजट पर क्या कहते हैं शहर के लोग
आवश्यक दवाओं के दाम में कमी की उम्मीदें
स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट से बहुत उम्मीदें हैं. यह एक प्रोग्रेसिव बजट होना चाहिए. आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जायेगा. और आवश्यक दवाओं यथा हायर एंटी बॉयोटिक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज आदि के दामों में कमी आने की उम्मीदें हैं.
डॉ विजय कुमार गुप्ता, प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज
जीडीपी का 10 प्रतिशत खर्च हो स्वास्थ्य क्षेत्र पर
अस्पताल के बेडों में भी इजाफा किया गया है. लेकिन उस अनुपात में न तो डॉक्टर और न ही पारा चिकित्साकर्मियोंं की नियुक्ति हुई है. जीडीपी का दो फीसदी से भी कम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहा है. जब तक 10 फीसदी नहीं होगा विकास नहीं होगा.
डॉ सचिदानंद कुमार, पूर्व अध्यक्ष, आइएमए
आयुष्मान भारत का लाभ सभी मजदूरों को मिले
परिवहन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा मिले, जो अब तक नहीं मिलता रहा है. रेलवे के ठीका मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्राप्त हों. आयुष्मान भारत का लाभ असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को मिलना चाहिए.
राजकुमार झा, महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कस
सीएनजी किट के विस्तार पर हो विशेष फोकस
सड़क के निर्माण पर बजट बढ़ना चाहिए. सड़क सुरक्षा के प्रति भी ध्यान होना चाहिए और इसके लिए राशि का आवंटन बढ़ना चाहिए. सीएनजी किट के विस्तार पर विशेष फोकस होना चाहिए और चालकों को 50 फीसदी तक अनुदान मिलनी चाहिए.
नवीन मिश्रा, महासचिव, महिला पुरुष ऑटो चालक संघ , पटना
कम हो लैपटॉप व मोबाइल की कीमत, मिले अनुदान
लैपटॉप, मोबाइल व अन्य कंप्यूटराईज उपकरण जिनका पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल हो रहा है, उनके कीमत में कमी आनी चाहिए और उन पर अनुदान दिया जाना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कह रही है. छात्रों को यात्रा में विशेष छूट मिले.
मनीष कुमार, छात्र
टैक्स फ्री हो स्किल डेवलपमेंट ताकि दूर हो सके बेरोजगारी
स्किल डेवलपमेंट को टैक्स फ्री कर देना चाहिए क्योंकि इससे रोजगार सृजन के गति में तेजी आयेगी जो बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी. शिक्षा बजट बढ़ना चाहिए और सभी विवि को विशेष पैकेज मिले, ताकि पाठ्य पुस्तकों की कमी दूर हो.
अनीश कुुमार, छात्र
मंदी से उबारने के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद
इस पूर्ण बजट से बहुत नयी घोषणाओं की उम्मीद तो नहीं पर अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए कुछ ठोस कदम की उम्मीद की जा सकती है.कम होते निर्यात और उद्योगों की मंद वृद्धि को गति देने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाये जा सकते हैं.
राजीव लोचन पंकज, शेयर मार्केट के जानकार
खाद्यान्न को जीएसटी से बाहर करने की उम्मीद
इस केंद्रीय बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें है क्योंकि वित्त मंत्री एक महिला हैं.खासकर इस बजट में खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग में काम आने वाले आवश्यक प्रसाधनों को जीएसटी के दायरे बाहर करने की उम्मीद है. घर के बजट पर भार कम पड़ेगा.
सरोज देवी, गृहिणी
महिलाओं का विशेष ध्यान रखे जाने की जरूरत
कामकाजी महिलाएं इनकम टैक्स में विशेष छूट की हकदार हैं. उद्यमी महिलाओं को विशेष बढ़ावा मिले. ताकि, वे अपने पैर पर और मजबूती से खड़ी हों. स्त्री और बालिका सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. उच्च शिक्षित महिलाओं की भी सुध ली जाये.
रानी सुमिता, लेखिका व समाजसेवी
