पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण छह महीने में

पटना : लोकसभा चुनाव के बाद पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जायेगा. आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद न तो जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता था और नहीं टेंडर जारी हो सकता था. आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के तत्काल बाद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा.

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 30 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है. उम्मीद की जा रही है कि छह माह में मेट्रो की जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जायेगा. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव कार्यक्रम के एलान

के कुछ ही दिन पहले पटना चिड़ियाघर के पास मेट्रो का शिलान्यास किया था.

सबसे पहले डिपो के लिए ली जायेगी जमीन

पीएमआरसी के आधिकारिक सूत्रों की मानें, तो सबसे पहले कॉरपोरेशन को डिपो स्थापित करने के लिए जमीन की आवश्यकता है. मेट्रो रेल के दो डिपो, पहला नया अंतरराज्यीय बस अड्डे के पास तो दूसरा सिपारा के पास एतवारपुर में स्थापित किया जाना है. कॉरपोरेशन पहले डिपो के लिए जमीन अधिगृहीत कर डिपो निर्माण का काम शुरू करेगा. इसके बाद रूट की जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

टेंडर की प्रक्रिया भी जारी रहेगी

जमीन अधिग्रहण के साथ-साथ टेंडर की प्रक्रिया भी जारी रहेगी. पटना मेट्रो के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए भी टेंडर जारी किया जायेगा. साथ ही कॉरपोरेशन में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी. मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की व्यवस्था की जानी है.

यह राशि किस वित्तीय संस्था से हासिल की जाये, जो सबसे कम हो. इस सबके बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ज्वाइंट वेंचर के लिए एमओयू भी होना है. सभी प्रक्रियाएं छह माह में शुरू होने की संभावना हैं.