पटना : साइबर अपराध करने वाले को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिये अभियोजन पदाधिकारी (सरकारी वकील) साइबर लॉ सीख रहे हैं. न्यायिक पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित करने की तैयारी कर ली गयी है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने न्यायालय में विचाराधीन साइबर क्राइम के मामलों में विशेष रुचि लेकर अभियोजन पदाधिकारियों को ट्रायल चलवाने के निर्देश दिये. साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम (सीसीपीडब्लूसी) के तहत इओयू ने साइबर क्राइम एंड साइबर लाॅ पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है. इस योजना के तहत 200 अभियोजक और इतने ही जजों को ट्रेनिंग दी जानी है.
अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बुधवार को न्यायालयों में कार्यरत तीस अभियोजन पदाधिकारियों के तीन दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ किया. साइबर क्राइम को चुनौती बताया. इआेयू को निर्देश दिया कि लोक अभियोजकों और पुलिस की सम्मिलित ट्रेनिंग करायी जा सकती है. इसका लाभ अनुसंधान- अभियोजन में मिल सकता है.
