पटना : राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान 60 दिनों में होगा. इसके लिए शिकायत निवारण नियमावली बनायी गयी है. इसका लाभ रिटायर्ड अधिकारियों-कर्मचारियों को भी मिलेगा. प्रोन्नति, सेवांत लाभ, पेंशन आदि बिंदुओं पर होने वाली शिकायतों के लिए इस नियमावली के तहत सभी जिलों और विभागों में शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनवाई करेंगे.
तय समय (60 दिनों) में अगर शिकायत का निबटारा नहीं हुआ तो आगे अपील की जा सकती है. ंेक दूसरी ओर, 2019-20 में बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इसके लिए सरकार ने सब्सिडी की राशि के रूप में 5193 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
राज्यकर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ
राज्यकर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं व चुनाव कार्य में मौत होने पर सरकारी सेवक के परिवार को 10 लाख रुपये मिलेंगे. पत्नी के जीवित नहीं होने पर बेटे व बेटियों में किसी एक को ढाई हजाार रुपये प्रतिमाह िमलेंगे.
कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि एक सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवक अगर ड्यूटी के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाते हैं तो उनके परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन दी जायेगी. पेंशन का लाभ पत्नी या बच्चों को मिलेगा.
नालंदा में फोरलेन के लिए मिली जमीन
नालंदा जिले के सिलाव में गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ फोरलेन के लिए 0.1422 एकड़ जमीन मिली है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को यह जमीन नि:शुल्क ट्रांसफर करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.
पूर्व व वर्तमान विधायकों व विधान पार्षदों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच के लिए मिलेंगे पैसे : अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के तर्ज पर अब बिहार धानमंडल के सदस्यों-पूर्व सदस्यों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच सुविधा और इसकी प्रतिपूर्ति मिलेगी. इसके लिए महिला सदस्यों को 2200 और पुरुष सदस्यों को 2000 रुपये सालाना मिलेंगे.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
चुनाव या उपचुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई घायल या बीमार हो जाता है तो उसके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी.
खगड़िया के गोगरी और शेखपुरा के बाजितपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की होगी स्थापना
