बिहार में 15 अगस्त 2020 तक स्मार्ट प्री पेड मीटर का काम पूरा होगा : नीतीश

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विद्युत भवन परिसर में ऊर्जा विभाग की कुल 1006.95 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का कार्यारंभ एवं उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया. इसमें 390.84 करोड़ रुपये की योजनाओं का कार्यारंभ और 616.11 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले विद्युत विभाग को बधाई दी और कहा कि 31 दिसंबर 2018 को लक्ष्य से पहले हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिये एक बार पुन: आपलोगों को बधाई देता हूं. विद्युत विभाग के द्वारा यह मांग की गयी थी कि एक विद्युत भवन, कम्यूनिटी हॉल और एक अॉडिटोरियम का निर्माण हो जिसका कार्यारंभ हो गया है.

मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों ने महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, जबकि पहले से ही पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 3 प्रतिशत का आरक्षण मिला हुआ था. अगर उन सबों को जोड़ दिया जाए तो यह आरक्षण महिलाओं के लिए बिहार में 37 प्रतिशत हो जाता है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को कार्य स्थल पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो इसके लिए हमने ऊर्जा विभाग से यह कहा था कि सबसे पहले आप लोग वॉशरुम और शौचालय का निर्माण कराएं. इन लोगों ने उस लक्ष्य को 45 दिनों के अंदर पूरा किया और 349 शौचालयों का निर्माण कराया गया. इससे महिलाओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी. सात निश्चय योजना के तहत फरवरी 2016 से ही हमलोगों ने बिहार में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. हमलोगों ने सभी थानों में महिला कर्मियों के लिये अलग से शौचालय का निर्माण करवाया ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमलोगों ने अनेक कार्य किये. विद्यालयों के भवनों का विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से निर्माण कराया गया और उन्हें एक ही रंग में रंगा गया.

सीएम ने कहा कि ग्रिड और पॉवर स्टेशन में भी महिलाकर्मी कार्यरत होंगी इसके लिए विद्युत विभाग इन स्थलों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण कराये, वैसे हमें उम्मीद है कि समय रहते आपलोग उसे पूरा कर लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विकास के लिये सरकार कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2018 को घोषणा की गयी थी कि एग्रीकल्चर फीडर और जर्जर तारों को 31 दिसंबर 2019 तक बदल दिया जायेगा. इसे मिशन मोड में करने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि 1312 एग्रीकल्चर फीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने प्रधान सचिव ऊर्जा को निर्देश दिया कि इन 1312 एग्रीकल्चर फीडर का एसेस्मेंट कर लीजिये. हर जगह जहां खेती होती है, वहां फीडर बढ़ाने की भी जरूरत होगी तो वह सुनिश्चित किया जाये ताकि हर गांव में खेती के लिये कृषि के लिये अलग से फीडर उपलब्ध हो जाये. जितनी राशि की जरूरत होगी, राज्य सरकार उसे पूरा करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आबादी का 89 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है और उसमें 76 प्रतिशत आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं. कृषि के लिए बिजली की समुचित उपलब्धता जरुरी है और इसके लिए हरसंभव काम किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्मार्ट प्री–पेड’ मीटर को कैबिनेट से पास कर दिया गया है. इसका भार कंज्यूमर पर किसी प्रकार न पड़े, इसके लिए भी सहमति बन चुकी है. जल्दी से इसको पूरा करने के लिए तीनों एजेंसियों को इस काम में लगा दिया गया है ताकि 15 अगस्त 2020 तक इसे पूरा करा लिया जाए. प्री-पेड मीटर के हो जाने के बाद मीटर रीडिंग में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सकेगा.

सीएम ने कहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जितना बिजली खर्च करेगा उस हिसाब से वो अपना बिजली रीचार्ज करेगा. उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है. मुफ्त में बिजली देना उचित नहीं है क्योंकि इससे पर्यावरण को संकट में डालने जैसी स्थिति बन जायेगी. वैसे लोग मुफ्त में बिजली की बात करते हैं, वह केवल एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है. व्यावहारिक और तार्किक होकर इस पर सोचने की जरुरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर तार के गिरने से जो दुर्घटनाएं होती हैं, वह पीड़ादायक है. तार के लिए जो आपलोग नये कंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं, इससे बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी और बिजली का सही उपयोग होगा. डीजल की खपत कम होगी, इससे प्रदूषण से भी निजात मिलेगा. उन्होंने कहा कि हाइडल और सोलर पावर प्लांट के लिए हमलोगों ने निर्णय लिया है. हम तो कहते हैं कि तालाब में नीचे मछली और उसके ऊपर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन किया जाए. इसके लिए आज ही एक प्रस्ताव भी आया है. सोलर पावर के लिए सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट को रुफ टॉप पर लगाइये, इससे बिजली तो मिलेगी ही, इसे देखकर धीरे–धीरे लोग भी प्रभावित होंगे और इसका हम सब फायदा उठाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए कजरा और पीरपैंती में पहले थर्मल प्लांट लगाने की योजना थी, मगर अब यहां सोलर प्लांट 300-300 मेगावाट की क्षमता का लगाया जा रहा है यानि यहां कुल 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा. सोलर प्लांट के लगने से बिजली उत्पादन के साथ-साथ हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा. सूर्य हमारा केंद्र है, यह सुपर पावर हैं, इन्ही की वजह से पहाड़, जंगल, पानी, जीव-जंतु और इंसान सुरक्षित हैं, ये सभी सौर ऊर्जा पर डिपेंडेट हैं, उनकी शक्ति का हम सब उपयोग करें. अक्षय ऊर्जा सबसे बड़ी शक्ति है और हमलोग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारियल फोड़कर बिहार विद्युत भवन 3 का कार्यारंभ किया. अलग कृषि फीडर निर्माण एवं शौचालय निर्माण से संबंधित लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी. उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया.

समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रधान सचिव ऊर्जा प्रत्यय अमृत ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप पुदकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मितसु यू कंपनी के सीईओ एसएस नुराबानी, ओएमसी पावर के सीईओ रोहित चंद्रा, ओएमसी पावर के वाइस प्रेसिडेंट डीवीएस राजन, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, विभिन्न कंपनियों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से राज्य के सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण एवं अन्य अधिकारी भी जुड़े हुये थे. पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर मुख्यमंत्री से पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश था इसलिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी. इस तरह की कार्रवाई से आतंकवाद से लोगों को मुक्ति मिलेगी.