पटना : उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी मंगलवार को 2019-20 का बजट विधानमंडल में पेश करेंगे. इस बार चुनावी वर्ष होने के कारण विधानमंडल का सत्र कम समय का है, जिससे इस सत्र में बजट पर मांगवार विचार किया जाना संभव नहीं है. इसके कारण 15 फरवरी को लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद के बाद मतदान होगा. चार माह के खर्च के लिए विनियोग बिल पास कराया जायेगा.
अभिभाषण में उपलब्धियों को सराहा
पटना : राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि अपराध नियंत्रण, महिला सशक्तीकरण और सात निश्चय की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं.
बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का लाभ सभी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा. 14 पन्नाें के अभिभाषण में उन्होेंने सरकार की उपलब्धियां गिनायीं. नवनिर्मित सेंट्रल हाल के शांतिपूर्ण माहौल में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा. अभिभाषण में उन्होंने कहा कि राज्य की विकास दर देश में सबसे अधिक है.
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था और अनुसंधान शाखा को अलग-अलग गठित किया गया है.
इसके लिए दारोगा के 5244 पद और सहायक दारोगा के 2603 पद पर बहाली की स्वीकृति दी गयी. साथ ही पुलिस बल को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 में विभिन्न स्तर के 19205 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी है. राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होते ही राजद के भाई वीरेंद्र सहित अन्य विधायकों ने लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाये.
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और निरंतर होनेवाली आर्थिक प्रगति पर आधारित है. राज्य सरकार की प्राथमिकता में सभी को मिलनेवाली मूलभूत सुविधाएं पेयजल, शौचालय, बिजली, सड़क, गली-नाली और पुल के विस्तार को शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दर्ज राज्य में अपराध की दर काफी कम है. संघ शासित राज्यों की तुलना में बिहार का स्थान 22वां है. 2018 में अब तक कुल 3650 कांडों में अभियुक्तों को सजा मिली है. 24 मामलों में लोकसेवकों की संपत्ति जब्त की गयी है.
अभी तक 131 मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तरह संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसेवा अधिकार कानून के तहत अब तक 20.5 करोड़ आवेदनों का निष्पादन किया गया है. राज्यपाल ने बताया कि राज्य का बजट आकार पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़कर 2018-19 में करीब एक लाख 77 हजार करोड़ हो गया है.
सात निश्चय के साथ कृषि रोड मैप पर भी ध्यान
विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत कृषि रोड मैप, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों की योजनाएं चलायी जा रही हैं. पूर्णिया, पाटलिपुत्रा और मुंगेर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है.
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की गयी है. छात्रावास अनुदान व मुफ्त खाद्यान्न, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना और मुख्यमंत्री खेल विकास योजना शुरू की गयी है.
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, राजद विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित सभी दलों के नेता मौजूद थे.
महिला सशक्तीकरण
राज्यपाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों के चुनाव व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत और सभी प्रकार की राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.
