पटना : सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर संविदाकर्मियों को सुविधाएं देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि, इस पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है. परंतु उस मुहर को औपचारिकता ही माना जा रहा है. उधर, बेल्ट्रॉन के माध्यम से रखे गये डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी ब्वॉय और प्रोग्रामरों को भी अन्य संविदाकर्मियों की तर्ज पर ही सुविधाएं दी जायेंगी.
बता दें कि अगस्त में उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी ने अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविदाकर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी. साढ़े आठ हजार से अधिक डाटा इंट्री ऑपरेटरों के लिए उच्च स्तरीय समिति ने जो भी अनुशंसाएं की हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार के लिए कहा था. बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा के संदर्भ में सभी विभागों से परामर्श कर उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट बनानी है
