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पटना : छठपूजा बाद राशन दुकानों में लगेंगी पीओएस मशीन, अनाज की रुकेगी कालाबाजारी
एम करेंगे उद्घाटन, दो एजेंसियों का हुआ चयन पटना : छठपूजा के बाद राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. मशीन लगाने की जिम्मेदारी दो एजेंसी लिंक वेल व इंटीगरा को मिली है. राशन दुकानों में लगनेवाली पीओएस मशीन का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे. इसके लिए सीएम सचिवालय से तारीख […]
एम करेंगे उद्घाटन, दो एजेंसियों का हुआ चयन
पटना : छठपूजा के बाद राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. मशीन लगाने की जिम्मेदारी दो एजेंसी लिंक वेल व इंटीगरा को मिली है. राशन दुकानों में लगनेवाली पीओएस मशीन का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे. इसके लिए सीएम सचिवालय से तारीख मिलने का खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग इंतजार कर रहा है.
मशीन लगने से डीलरों की मनमानी खत्म होने के साथ अनाज की कालाबाजारी रुकेगी. पीओएस मशीन पर 93़39 करोड़ रुपये सलाना खर्च होंगे. इसमें केंद्र व राज्य सरकार 50-50 फीसदी राशि खर्च करेगी. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8़ 57 करोड़ लाभुकों को सस्ते दर पर राशन दुकानों से प्रत्येक माह 4़ 57 लाख मीट्रिक टन अनाज मिलता है.
55 हजार दुकानों में लगेगी मशीन
राज्य में लगभग 55 हजार दुकानों में पीओएस मशीन लगनी है. अभी 42 हजार राशन दुकानों से लाभुकों का अनाज मिल रहा है. इसके अलावा 13 हजार नये राशन दुकान खोलने की प्रक्रिया जारी है. सभी राशन दुकानों में पीओएस मशीन लगाने के लिए टेंडर में दो एजेंसियों का चयन हुआ है. इसमें हैदराबाद की लिंक वेल व कोलकाता की इंटीगरा एजेंसी शामिल है. एजेंसी को पांच साल तक पीओएस संचालन की गड़बड़ी दूर करने की भी जिम्मेदारी होगी. एजेंसी को प्रति क्विंटल 17 रुपये भुगतान होगा.
नालंदा में लगी थी मशीन
पायलट प्रोजेक्ट के तहत नालंदा के नूरसराय प्रखंड के राशन दुकानों में पीओएस मशीन लगायी गयी थी. इसमें एटीएम कार्ड की तरह लाभुकों को कार्ड मिलेगा. इससे लाभुक ने कब तक का राशन लिया, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी. मशीन में अंगूठे का निशान लगाने पर भी राशन मिलेगा. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है.
मनमानी पर अंकुश
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दो एजेंसियों का चयन होने के बाद पीओएस मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे अनाज की कालाबाजारी रुकेगी. डीलरों की मनमानी पर अंकुश लगेगा.
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