नवंबर के अंतिम सप्ताह में उच्च स्तरीय समिति सौंप सकती है रिपोर्ट
पटना : संविदाकर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले में उच्चस्तरीय समिति एक बार फिर जुट गयी है. विभिन्न विभागों के छूटे हुए संविदाकर्मियों का ब्योरा समिति के पास आ गया है. उसका अध्ययन करने के बाद समिति इसको लेकर रिपोर्ट बनायेगी. उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी.
प्रधान सचिव और सचिवों को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने 20 सितंबर को पत्र लिखा था. उन्होंने 20 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था. इसके बाद 11 अक्टूबर को भी रिमाइंडर भेजा गया था. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है.
सात अगस्त को समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी. समिति ने सभी योजना, विभाग के तहत कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के संविदाकर्मियों के संबंध में अनुशंसा की है.
कुछ विभागों के अधीन बोर्ड, निगम, प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला था. इसलिए समिति ने इन लोगों के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई अनुशंसा नहीं की. अब सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संबंध में पुनर्विचार कर अनुशंसा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट वापस की गयी है.
प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा था कि समिति का कार्यकाल मात्र तीन माह बढ़ाया गया है. इसलिए शीघ्र से शीघ्र अपने विभाग, निदेशालय, अधीनस्थ बोर्ड, निगम, प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में 20 बिंदुओं पर सूचना उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष को भेजें.
इसके बाद भी हीला-हवाली हुई थी. सामान्य प्रशासन विभाग को दोबारा पत्र जारी करना पड़ा था. अच्छी बात यह है कि अब उच्च स्तरीय समिति के पास छूटे हुए सभी विभागों से ब्योरा उपलब्ध हो गया है. समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी के साथ ही पूरी टीम रिपोर्ट बनाने की तैयारी में जुट गयी है. उम्मीद है कि नवंबर अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट तैयार हो जायेगी.
पुनर्विचार के लिए संबंधित विभागों से मांगी गयी है राय, एक नवंबर को बैठक
साढ़े आठ हजार से अधिक डाटा इंट्री ऑपरेटरों के लिए उच्च स्तरीय समिति ने जो भी अनुशंसाएं की हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार के लिए पिछले माह ही कहा था. कैबिनेट में भी इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है.
बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डेटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा के संदर्भ में सभी विभागों से परामर्श कर उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट बनानी है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिवों को पत्र लिखा था. सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नवंबर की तिथि तय की है.
मुख्य सचिवालय के सभागार में उच्च स्तरीय समिति रहेगी. अब उच्च स्तरीय समिति की ओर से की गयी अनुशंसा के संबंध में सभी विभाग के प्रधान सचिव, सचिव सुझाव के साथ एक नवंबर को सुबह साढ़े दस बजे मुख्य सचिवालय के सभागार में पहुंचकर उच्च स्तरीय समिति के सामने अपने सुझाव रख सकते हैं.
सूत्रों ने बताया कि छूटे हुए विभागों से संविदाकर्मियों का ब्योरा मांगा गया था. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए पत्र जारी कर दिया था. परंतु इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जो विभाग पूर्व में ब्योरा नहीं दे पाये हैं, वह उच्च स्तरीय समिति को जल्दी से जल्दी विवरण उपलब्ध कराएं. अब तमाम ऐसे विभागों ने भी विवरण भेज दिया, जो पहले भी भेज चुके हैं. पूर्व में बनी रिपोर्ट में उन विभागों को शामिल कर लिया गया है. अब समिति के सामने इसे छांटना किसी मुसीबत से कम नहीं है.
