कैबिनेट के फैसला : राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, 7 लाख से अधिक परिवारों को होगा लाभ

पटना : नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को दीपावली का तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा दिया है. इससे करीब सात लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. इससे राज्य सरकार के खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

राज्य कर्मचारियों पर करीब 279 व सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर 139.66 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे. मंगलवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके अलावा अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी सरकार ने राहत दी है. अब ऐसी बेटियों को 25 वर्ष की उम्र के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ सशर्त मिलेगा.

कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन पा रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई, 2018 से सात के स्थान पर नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारी और इतने ही पेंशनभोगी हैं.

23 जिलों के 206 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित

पटना. प्रदेश के 23 जिलों के 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त करने के कृषि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा एवं सहरसा के 206 प्रखंड शामिल हैं. इन जिलों में खरीफ उत्पादन में 33% तक की कमी आने की आशंका है.

15 अक्तूबर को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया था. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नियमानुसार दी जानेवाली सहायता के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है.

मौसम विभाग व कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में 1027.6 मिमी औसत बारिश की जगह मात्र 771.3 मिमी बारिश हुई. यह भी अनियमित रहा. इस हिसाब से बारिश में 25% की कमी दर्ज की गयी है. इसी तरह एक जून से 15 अक्तूबर तक औसत सामान्य बारिश 1078.1 मिमी के विरुद्ध मात्र 789.0 मिमी बारिश हुई, जो 26.8% कम है.

अब आग पर काबू पाने में होगी आसानी

अब सकरी गलियों में आग की घटनों पर काबू पाने में आसानी होगी. इसके लिए नयी तकनीक को सरकार ने अपनाया है. मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त अग्निशमन मोटरसाइकिल का उपयोग होगा.

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना, पटना सिटी, कंकड़बाग, सचिवालय, दानापुर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, गया, बोधगया और दरभंगा में इसको शुरू किया जायेगा. मंगलवार को कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत अग्निशमन विभाग में सिपाहियों की भर्ती होगी. स्थायी रूप से पदों का सृजन भी किया जायेगा.

पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण

पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्णिया जिले के अंचल पूर्णिया पूर्व के अंतर्गत मौजा मधुबनी में कुल 37 ए 24 डी किस्म हवाई अड्डा लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार की भूमि हस्तांतरित की जायेगी. शिक्षा विभाग को नि:शुल्क यह जमीन दी जायेगी.

अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की उम्र के बाद भी मिलेगी पारिवारिक पेंशन

प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष उम्र के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा. पहले 25 वर्ष की उम्र तक ही उन्हें पारिवारिक पेंशन मिलती थी. इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं. उन्हीं के अनुरूप इसका लाभ मिलेगा. विवाह, पुनर्विवाह और मासिक आय पर भी यह निर्भर करेगा.

आरा-छपरा बॉर्डर पर बनेगा ओपी : भोजपुर जिले के अंतर्गत आरा से छपरा पथ में आरा-छपरा बॉर्डर पर ओपी का निर्माण होगा. इसके लिए 17 पदों का सृजन होगा.

विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से : विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 26 से 30 नवंबर तक चलेगा. मंगलवार को कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

58 जेल व 62 अदालतों में मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली

आपराधिक वादों का अब त्वरित निष्पादन होगा. इसके लिए राज्य सरकार ने खजाना खोला है. गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगायी.

वादों के त्वरित निष्पादन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी. इसके लिए कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय (मुख्यालय) की ओर से राज्य की 58 काराओं, पटना हाईकोर्ट सहित प्रदेश के 62 न्यायालयों में मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली लगाने की योजना बनायी गयी है. इसके लिए 126 करोड़ 87 लाख 84 हजार चार सौ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.