पटना : छात्र 28 तक जमा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क

रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्रों का शुल्क जमा करने के लिए अवसर

पटना : इंटरमीडिएट परीक्षा-2019 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके विद्यार्थियों में से कइयों का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा जमा नहीं किया गया है. ऐसे शिक्षण संस्थान 24 से 26 सितंबर के बीच बिहार बोर्ड की वेबसाइट से चालान डाउनलोड कर 28 सितंबर तक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर सकते हैं. यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी.

उन्होंने बताया है कि इस संबंध में समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा कुछ विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन तो करा दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया गया है. उन्होंने बताया है कि शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर संपूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थानों के प्रधान की होगी. विदित हो कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2019 में शामिल होने के लिए लगभग 10.16 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 9.98 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा हो चुका है.

मैट्रिक : करें रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड व सुधार

बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर बताया है कि मैट्रिक परीक्षा-2019 के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है.

जिन विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें एक मौका दिया गया है. संबंधित शिक्षण संस्थान 25 सितंबर तक विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड की वेबसाइट www.biharboard.online पर उपलब्ध है. इसी क्रम में किसी विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम, पिता/माता के नाम, विषय, लिंग, जन्मतिथि, आदि में यदि कोई त्रुटि कई अवसर देने के बावजूद अभी भी रह गयी हो, तो उसमें शिक्षण संस्थानों द्वारा 25 सितंबर तक सुधार किया जा सकता है.

शिक्षण संस्थानों द्वारा जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया गया है उन्हें भी ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क उक्त तिथि तक जमा करने का मौका दिया गया है. किसी विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई त्रुटि रहती है, तो इसकी जवाबदेही संबंधित विद्यालय प्रधान की होगी.