CM नीतीश ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन अंतरण का किया शुभारंभ
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Aug 2018 1:27 PM
पटना : बिहार में अब उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण ऑनलाइन मिल जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऑनलाइन ऋण वितरण सेवा का शुभारंभ किया. इस सेवा की शुरुआत होने के बाद अब छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने के […]
पटना : बिहार में अब उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण ऑनलाइन मिल जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऑनलाइन ऋण वितरण सेवा का शुभारंभ किया. इस सेवा की शुरुआत होने के बाद अब छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा. इस ऑनलाइन सेवा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने आज कई लाभार्थी छात्रों के बीच ऋण जारी किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा वित्त निगम कार्यालय और वित्त निगम के लोगो का जारी किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त और शिक्षा विभाग बधाई के पात्र है. दोनों विभाग सात निश्चय योजना को लागू कराने में लगे है. उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई तरह की योजना चलायी जा रही है. हमारी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है. पोशाक, साइकिल योजना से छात्रों का इनराउलमेंट बढ़ा है. साइकिल योजना से छात्राओं का मानसिक परिवर्तन भी हुआ. कई राज्यों के सरकार और संस्था ने भी इसे स्वीकार किया है.
नीतीश कुमार ने कहा कि छात्रों के बौद्धिक क्षमता बढ़ने से जनसंख्या नियंत्रण भी होता है. अब सभी पंचायतों में हायर सेकेंडरी स्कूल खोल गया है. बेटियों को पढ़ते देख मन खुश हो जाता है. सभी बच्चों को सद्भावना और भाईचारा से रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में विसंगति फैल रही. इससे दूर रहने में ही भलाई है या फिर इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाये. इससे पहले शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा जनता से किया था, उसे पूरा किया है. वित्त निगम छात्रों को ऋण दे रही है. जिसका फायदा छात्रों को मिल रहा है.
गौरतलब हो कि नीतीश सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर उन छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सात निश्चय योजना के तहत की थी. लेकिन, शुरुआती दौर में बैंकों की कार्यप्रणाली के कारण छात्रों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हुई. जिसे देखते हुए सरकार ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की और एक कोष का गठन कर छात्रों को ऋण मुहैया कराने का जिम्मा उठाया.
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