मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की CBI जांच की निगरानी का HC से आग्रह करेगी सरकार : सुशील मोदी

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधान परिषद में गुरुवार को प्रथम अनुपूरक मांग पर बोलते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने 2643 करोड़, ऊर्जा के लिए 1185 करोड़, भागलपुर के बुनकरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 330 करोड़ का प्रावधान किया है. मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह हाई कोर्ट से अगली तिथि पर सरकार करेगी. लालू परिवार का भरोसा सीबीआई पर बढ़ा है, यह खुशी की बात है. उम्मीद है कि सीबीआई को गाली देने वाला लालू परिवार अब रेलवे टेंडर घोटाले में कार्रवाई होने पर यू टर्न नहीं लेगा.

2020 के चुनाव को लेकर एनडीए के एक घटक दल की ओर से दिए गए बयान से भाजपा सहमत नहीं है.सुशील मोदी ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही थी. 11 आरोपितों में से 10 को गिरफ्तार किया जा चुका है. मगर विपक्ष इस मामले में भ्रम फैला रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की मंशा किसी को बचाने और फंसाने की नहीं है. इस मामले की सुनाई की अगली तिथि पर सरकार स्वयं सीबीआई जांच की निगरानी करने की हाई कोर्ट से आग्रह करेगी.

लालू एंड कंपनी की ओर से सृजन घोटाले और मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सीबीआई जांच की मांग से यह साफ हो गया है जांच एजेंसी पर उनका भरोसा बढ़ा है. उम्मीद है कि रेलवे टेंडर घोटाले व अन्य बेनामी संपत्ति के मामले में अब सीबीआई की कार्रवाई पर लालू परिवार यूटर्न लेकर यह नहीं कहेगा कि सीबाआई ने राजनीतिक दुर्भावना व बदले की भावना से उन्हें फंसा दिया है.

उन्होंने कहा कि एनडीए के एक घटक दल की ओर 2020 के विधान सभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान से भाजपा सहमत नहीं है. यह व्यक्ति विशेष का विचार हो सकता है.सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में 1 जून से 25 जुलाई के बीच मात्र 257 मिली वर्षा हुई जो सामान्य से 42 प्रतिशत कम है. अब तक धान का आच्छादन मात्र 3.24 लाख हेक्टेयर में ही हो पाया है जो लक्ष्य का 25 प्रतिशत है. सूखे के मद्देनजर सरकार ने डीजल अनुदान की राशि प्रति लीटर 35 से बढ़ा कर 50 रुपये कर दिया है. एक एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को 500 रुपये डीजल अनुदान दिए जायेंगे. 2079 किसानों के खातों में अनुदान की राशि भेजी जा चुकी है. बिजली की दर भी 90 पैसे प्रति यूनिट से घटा कर 75 पैसे कर दिया गया है. पशुओं के पानी के लिए राज्य के 1500 तलाबों में सोलर पंप लगाये जायेंगे.

भागलपुर के 6966 बुनकरों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए 330 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है. बिजली बिल मद में इनका 406 करोड़ रुपये बकाया था. सरकार शिविर लगा कर इन्हें बिजली का कनेक्शन देगी.सुशील मोदी ने कहा कि 02 अक्तूबर, 2019 तक राज्य में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें शौचालय नहीं होगा. इस साल 76 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य है. सीतामढ़ी राज्य का पहला ओडीएफ जिला बन चुका है. सूबे के 32 प्रखंड और 1176 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं.

यूपीएससी व बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सरकार 1 लाख और 50 हजार रुपये देगी. छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति महीने 15 किग्रा अनाज मुफ्त दिया जायेगा.