पटना : जीएसटी कानून लागू होने के बाद इसकी शुरुआत में कई स्तर पर समस्याएं आने लगी थी. इसके मद्देनजर कई लोगों खासकर व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करना छोड़ दिया था. इन लोगों का रिटर्न दाखिल करने में यह सुस्ती और लापरवाही काफी महंगी पड़ेगी. केंद्रीय जीएसटी विभाग ने ऐसे 18 हजार व्यापारियों या लोगों को चिह्नित किया है,
जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद से रिटर्न दाखिल ही नहीं किया है. इसमें अधिकांश लोगों को नोटिस भी जारी की जा चुकी है. इनका संतोषजनक जवाब नहीं देने या जवाब नहीं देनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की तैयार हो चुकी है. केंद्रीय जीएसटी विभाग ऐसे लोगों के यहां व्यापक स्तर पर छापेमारी करने जा रहा है. इसके लिए विभागीय स्तर पर रणनीति तैयार कर ली गयी है. छापेमारी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद इसे जल्द ही पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा. इसमें जो बड़े बकायेदार हैं, उन पर पहले कार्रवाई की जायेगी.
– रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों में कुछ बेहद बड़े बकायेदार भी हैं शामिल
-इसमें अधिकांश लोगों को नोटिस भी जारी की जा चुकी है
व्यापारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया
इस 18 हजार व्यापारियों की सूची में अधिकांश वैसे लोग हैं, जो इससे पहले लागू वैट टैक्स प्रणाली में टैक्स जमा करते आये हैं. जीएसटी लागू होने के बाद इन्होंने रिटर्न दाखिल करना बंद कर दिया है. यह ज्यादा चिंता की बात है.
कई लोग इस फिराक में थे कि जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें रिटर्न दाखिल करने की फजीहत से छूट मिलेगी और इससे उन्हें कोई बड़ा फायदा हो जायेगा. जबकि ऐसे लोगों को विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें पहले जैसी व्यवस्था के तहत ही टैक्स जमा करना है. फिर भी कई व्यापारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. इस वजह से विभागीय स्तर पर यह व्यापक कार्रवाई की तैयारी की गयी है. इस मामले में जीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार का कहना है कि जीएसटी में बड़ी संख्या में लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है. नोटिस के बाद भी जिन लोगों ने रिटर्न नहीं जमा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है. जल्द ही मुहिम शुरू होने जा रही है.
