पटना : राज्य सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी राहत दी गयी है. इन्हें अब बीपीएससी (बिहार संघ लोक सेवा आयोग) और एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) की होने वाली सभी परीक्षाओं में सामान्य या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की तुलना में एक-चौथाई परीक्षा शुल्क ही देना पड़ेगा.
इसका फायदा एक सामान रूप से सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा. इसमें किसी तरह का आरक्षण या अन्य किसी तरह का आरक्षण सिस्टम आड़े नहीं आयेगा.
इससे संबंधित अहम फैसला राज्य सरकार ने हाल में कैबिनेट की बैठक में लिया था. इसके मद्देनजर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
इस नयी सुविधा के तहत सभी वर्ग की महिलाओं को अब प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के लिए सिर्फ 150 रुपये और मुख्य परीक्षा के लिए 200 रुपये ही परीक्षा शुल्क देना होगा.
जबकि, सामान्य वर्ग, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पीटी की परीक्षा के लिए 600 रुपये और मेन्स की परीक्षा के लिए 750 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा. इतना शुल्क ही राज्य के बाहर के आवेदन करने वाले सभी वर्ग की महिला और पुरुष उम्मीदवार को देना पड़ेगा. किसी भी वर्ग के गैर-बिहारी छात्रों के लिए शुल्क में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गयी है. वहीं, राज्य के निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को पीटी के लिए 150 रुपये और मेन्स की परीक्षा के लिए 200 रुपये ही देने पड़ेंगे.
