लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों का छिना सरकारी बंगला, तेजस्वी के बंगले में अब सुशील मोदी रहेंगे

पटना : लालू प्रसाद यादव के परिवार पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनके दोनों बेटों पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का सरकारी बंगला क्रमश: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार विधान परिषद के सभापति को आवंटित कर दिया गया है. नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों की नजर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी बंगले पर थी.

पांच देशरत्न मार्ग में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव रह रहे हैं. अब उन्हें उस बंगले को छोड़ कर एक पोलो रोड स्थित सरकारी बंगला में रहना होगा. अभी इस सरकारी बंगले में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रह रहे हैं. पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले में साज-सज्जा व वेल मेंटेन को लेकर अधिकांश मंत्रियों की नजर उस बंगले पर थी.

वहीं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को तीन देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला छोड़ना होगा. अब यह सरकारी बंगला बिहार विधान परिषद के सभापति को अलॉट किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया. कृषि मंत्री प्रेम कुमार को तीन सर्कुलर रोड, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को दो स्ट्रैंड रोड, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल को 12 स्ट्रैंड रोड, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार को चार स्ट्रैंड रोड, पीएचइडी मंत्री बिनोद नारायण झा को 39 हार्डिंग रोड, नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को तीन टेलर रोड स्थित सरकारी बंगला मिला है.

समाज कल्याण मंत्री मंजू कुमार वर्मा को छह स्ट्रैंड रोड, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा को 22/10 बेली रोड, सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह को 36ए हार्डिंग रोड, खान व भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह को 33 हार्डिंग रोड, कला, संस्कृति व युवा मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को 16/06 बेली रोड, एससी/एसटी कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव को पांच सर्कुलर रोड, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ब्रज किशोर बिंद को 25 हार्डिंग रोड, पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस को 11 स्ट्रैंड रोड में सरकारी बंगला मिला है. मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित होने के बाद पहले से रहे मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा. तीस दिनों के अंदर बंगला खाली नहीं करने पर नोटिस जारी होगी. इसके बाद भी खाली नहीं करने पर प्रशासन द्वारा खाली कराया जायेगा.