इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की डीपीआर तैयार, "103 करोड़ होंगे खर्च

बिहारशरीफ : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था को हाइटेक बनाने को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गयी है. स्मार्ट सिटी मिशन के इस योजना पर 103 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके तहत पूरे बिहारशरीफ शहर में सीसीटीवी कैमरा, ट्रैफिक सिग्नल एवं इंडीकेटर्स लगाये जायेंगे. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) के निर्माण के लिए स्थल का चयन किया जा चुका है.

इसका निर्माण नगर थाना परिसर में किया जाना है. इस कैंपस में वीडियो सर्विलांस, डाटा सेंटर रूम, डायल 100 कंट्रोल रूम, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रूम, आइटीएमएस रूम, स्टोरेज ऑफ फीड्स अर्थात वीडियो डाटा रूम, नियंत्रण कक्ष आदि का निर्माण किया जायेगा. इससे शहर की ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था जहां मजबूत होगी, वहीं स्थिति में फायर ब्रिगेड, जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी.

शहर में कहीं भी जाम की स्थिति पैदा होने पर उसे सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. इस सेंटर से स्मार्ट सिटी के तहत विकसित होने वाली सभी हाइटेक सुविधाओं को नियंत्रित किया जायेगा. इस सेंटर में जनता से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डाटा मौजूद रहेंगे. इससे शहरवासियों से संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी.

साथ ही एक ही जगह से सीसीटीवी के जरिये क्राइम से जुड़ी गतिविधि, ट्रैफिक सिस्टम, एलइडी, फायर, लाइट सहित विधि व्यवस्था से जुड़ी सभी बिंदुओं पर नजर रखी जायेगी. इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में एक साथ कई एलइडी स्क्रीन होगी, जहां से शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी. साथ ही सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया जा सकेगा. इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन निर्माण पर छह करोड़ 23 लाख रुपये खर्च होंगे. डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिये जायेंगे.

नगर आयुक्त सह स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सौरभ जोरेवाल ने बताया कि जल्द ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की डीपीआर का स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है. नगर विकास सह आवास के प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में यह सबसे बड़ी योजना है. इसके क्रियान्वित हो जाने पर शहर की कई समस्याओं से निजात पाने में आसानी होगी.