वोकेशनल कोर्स : मेधा सूची में गड़बड़ी, दूसरी भेजी गयी

वोकेशनल कोर्स : मेधा सूची में गड़बड़ी, दूसरी भेजी गयी

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नामांकन लेने कॉलेज पहुंचे छात्र तो पता चला दूसरा संस्थान हो गया है आवंटित

पहली मेधा सूची में रोस्टर में गड़बड़ी को देखते हुए आनन-फानन में बदला गया

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बीआरएबीयू की वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए जारी की गयी पहली मेधा सूची को गड़बड़ी के बाद रद्द कर दिया गया. विद्यार्थियों को इसकी सूचना भी नहीं दी गयी जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पहुंचे विद्यार्थियों को नामांकन के बगैर ही लौटना पड़ा. कॉलेज से उन्हें बताया गया कि उनका नाम दूसरे कॉलेज में आवंटित कर दिया गया है. विवि से संपर्क करने पर पता चला कि सूची में गड़बड़ी हो गयी थी. सुधारकर दूसरी सूची कॉलेजों को भेजी है. नयी सूची में आवंटित कॉलेज में विद्यार्थियों को दाखिला लेना होगा.

कॉलेज पहुंचे तो बदल गयी सूची

शिवम कुमार ने शिकायत की, कि बीसीए में दाखिले के लिए उन्हें नीतीश्वर कॉलेज आवंटित हुआ था. शनिवार को प्रमाणपत्र व आवंटन लेटर लेकर कॉलेज पहुंचे तो बताया गया कि सूची ही बदल दी गयी है. नयी में छात्र का नाम ही नहीं है. छात्र ने जब लॉगिन करके देखा तो उसे दूसरा कॉलेज आवंटित कर दिया गया था. उन्हाेंने विश्वविद्यालय में इसकी शिकायत की. कहा कि कॉलेज बदल गया तो पूर्व में इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी. कई छात्राें ने कहा कि रातों-रात मेधा सूची बदल दिया जाना और जानकारी नहीं देना, गलत है.

संशोधित सूची से ही नामांकन

सीसीडीसी डॉ मधु सिंह का कहना है कि पहली सूची में अन्य कोटि के विद्यार्थी जिन्हें अधिक अंक मिला था, उन्हें दूसरा कॉलेज आवंटित कर दिया गया था. वहीं कम अंक वाले को दूसरा कॉलेज मिल गया. इसकी शिकायत मिलने के बाद पहली सूची को रद्द करते हुए संशोधित सूची जारी की गयी है. कॉलेजों को भी कहा गया है कि वे नयी सूची से विद्यार्थियों का नामांकन लेना सुनिश्चित करें.

ज्यादा फी लेने की शिकायत

शहर के ही एक अंगीभूत कॉलेजों में बीसीए कोर्स में विवि की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक लेने की शिकायत की गयी. करीब आधा दर्जन छात्र-छात्राएं सीसीडीसी कार्यालय पहुंचे और शिकायत की.कहा कि एक तो विवि की ओर से इसबार फी में वृद्धि की गयी है. दूसरी ओर कॉलेज में ड्रेस व बैग के नाम पर मोटी फी ली जा रही है. इसके अतिरिक्त भी राशि मांग रहे हैं. सीसीडीसी ने कहा कि सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित शुल्क ही लें. अधिक शुल्क लेने की स्थिति में कार्रवाई की जायेगी.