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डिस्टेंस के बीएड कोर्स के लिए जल्द पास होगा रेगुलेशन

मुजफ्फरपुर : उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ डिस्टेंस से बीएड करने वाले छात्रों के समर्थन में आ गया है. संघ ने बीएड के छात्रों की लंबित परीक्षा कराने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की. संघ ने कहा कि रेगुलेशन के फेर में यहा पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है. राज्यपाल से मिलने वालों […]

मुजफ्फरपुर : उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ डिस्टेंस से बीएड करने वाले छात्रों के समर्थन में आ गया है. संघ ने बीएड के छात्रों की लंबित परीक्षा कराने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की. संघ ने कहा कि रेगुलेशन के फेर में यहा पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है.

राज्यपाल से मिलने वालों में बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव शिवविलास के साथ भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सुबोध पासवान भी थे.
दोनों नेताओं ने डिस्टेंस से बीएड करने वाले छात्रों की समस्या बतायी. नेताओं ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2014-16, 15-17 और 16-18 के करीब 1500 छात्र विवि की लापरवाही से परेशान हैं. इस कोर्स का रेगुलेशन और आॅर्डिनेंस राजभवन में ही है. इसे जल्द पास कर दिया जाये. नेताओं ने बताया कि उनकी मांग पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सकारात्मक आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कोर्स के लिए रेगुलेशन पास कर दिया जायेगा और अधिसूचना भी जारी हो जायेगी. संघ ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों भी समस्या भी राज्यपाल को बतायी.
डिस्टेंस के छात्र कई बार कर चुके हैं आंदोलन: बीएड के छात्र कई बार परीक्षा के लिए आंदोलन कर चुके हैं. पिछले महीने ही बीएड के छात्र डिस्टेंस कॉलेज पहुंच गये थे और जोरदार हंगामा किया था. हंगामे को देखते हुए पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी चटकायी थीं. छात्रों का आरोप है कि विवि की लापरवाही से उनकी परीक्षा नहीं हो रही है. मार्च तक परीक्षा नहीं हुई, तो उन लोगों की नौकरी चली जायेगी.
बीएड इंट्रेंस के लिए मिले दो और केंद्र : बीएड इंट्रेंस के लिए विवि को दो और केंद्र मिले हैं. अब परीक्षा के लिए कुल दस केंद्र हो चुके हैं. सीसीडीसी डॉ विजय कुमार ने बताया कि डॉल्फिन पब्लिक स्कूल और डीएवी माली घाट में भी परीक्षा होगी.
एमफिल परीक्षा आदेश के बाद जगी है उम्मीद
डिस्टेंस से बीएड करने वाले कुछ छात्रों ने बताया कि हाईकोर्ट ने डिस्टेंस से एमफिल कर रहे छात्रों को राहत दी है और उनकी परीक्षा कराने का आदेश जारी किया है. इससे उन्हें भी उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा.

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