आउटसोर्स एजेंसी के तहत तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मियों के मानदेय भुगतान को लेकर विवि प्रशासन ने की बैठक

प्रतिनिधि, मुंगेर. आउटसोर्स एजेंसी के तहत तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों व सुरक्षा गार्ड के बकाया मानदेय भुगतान के मामले के निदान को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की बैठक मंगलवार को कुलसचिव के कार्यालय कक्ष में हुई. इसमें कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर, डीएसडब्ल्यू डा. बीसी पांडेय, प्राॅक्टर डा. संजय कुमार तथा वित्त पदाधिकारी डा. रंजन कुमार शामिल हुए. बैठक में कंपनी को लंबित भुगतान को लेकर हर बिंदू पर चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि कंपनी के साथ यह समझौता किया गया था कि राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा. इस मद में राज्य सरकार ने पहले राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, परंतु अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है. इतना ही नहीं आकस्मिक मद में भी सरकार से राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. ऐसे में अब तक विश्वविद्यालय ने अपने आंतरिक स्त्रोत की राशि से ही कंपनी को भुगतान किया है. वहीं दूसरी ओर कंपनी कोर्ट में भी केस दायर कर रखा है. इस मामले को शिक्षा विभाग के पास रखा जायेगा. विदित हो कि मुंगेर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022 में पटना की एजेंसी एलाइट फाल्कन के साथ आउटसोर्स के माध्यम से तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों तथा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने को लेकर समझौता किया था. इस कंपनी का मुंगेर विश्वविद्यालय पर करीब एक करोड़ से भी अधिक बकाया हो गया है. राशि का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण इस एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को भी समय से उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता है. ऐसे में 25 माह की लंबी अवधि के बाद दुर्गा पूजा के पहले कुलसचिव के प्रयास के बाद आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय का भुगतान किया गया. हालांकि, आउटसोर्स एजेंसी लंबित भुगतान के लिए पटना उच्च न्यायालय में एमयू के विरुद्ध केस दायर किया है, वहीं दूसरी ओर आउटसोर्स कर्मी भी कंपनी के विरुद्ध श्रम अधीक्षक के यहां परिवाद दायर कर रखा है.