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प्राइवेट बस स्टैंड को अतिक्रमणकारी करें खाली, नहीं तो निगम प्रशासन करेगा कार्रवाई

करोड़ों की लागत से बने मुंगेर प्राइवेट बस स्टैंड में अतिक्रमण व यात्री सुविधाओं की बहाली को लेकर नगर निगम प्रशासन एक बार पुन: एक्शन में है.

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मुंगेर. करोड़ों की लागत से बने मुंगेर प्राइवेट बस स्टैंड में अतिक्रमण व यात्री सुविधाओं की बहाली को लेकर नगर निगम प्रशासन एक बार पुन: एक्शन में है. निगम प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि एक सप्ताह में खुद से बस स्टैंड के अतिक्रमित किये गये स्थान को खाली कर दें, नहीं तो निगम प्रशासन उसे खाली करायेगा. इसे लेकर उप नगर आयुक्त ने एक आम सूचना जारी की है, जिसे बस स्टैंड के चारों ओर चिपकाया गया है.

4.26 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था. जिसके संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है. लेकिन इस बस स्टैंड से बस नहीं खुल कर सड़क पर से बसों का परिचालन कराया जाता है. क्योंकि बस स्टैंड पर अवैध कब्जा है. एक ओर जहां झुग्गी-झोपड़ी बना कर लोगों ने रिक्त स्थान पर अतिक्रमण कर लिया है. वहीं दूसरी और इस स्टैंड में दुकान खोलने के लिए स्टॉल लेकर पूरे स्टैंड पर कब्जा कर लिया गया है. जहां से बसों के खुलने के लिए स्थल बनाया गया, वहीं इन दुकानदारों ने गैराज में मरम्मत के लिए आने वाले वाहनों को रखने का सिलसिला शुरू कर दिया. जिसके कारण यह बस स्टैंड कबाड़ वाहनों का गैराज बन गया. प्रभात खबर ने 29 मार्च 2025 के अंक में बस स्टैंड बन गया कबाड़ वाहनों का गैराज शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी. जिसपर निगम प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमित किये गये स्थान को खाली करने का निर्देश दिया है.

अवैध रूप से लगये गये स्टॉल को भी तोड़ेगी निगम

बताया जाता है कि बस स्टैंड के अगले हिस्से में सड़क किनारे कई स्टॉल हैं, जिसे निगम ने किराये पर दे रखा है. जिन लोगों को यह स्टॉल दिया गया, उसमें कई लोगों ने स्टॉल को मोटी रकम लेकर बेच दिया, अथवा उसे मोटे भाड़े पर लगा दिया है. कई स्टॉलधारियों ने स्टॉल के पिछले हिस्से की दीवार तोड़ कर कई-कई फीट पीछे स्टैंड की ओर बढ़ा कर उसे घेर कर स्टॉल में मिला लिया है. निगम प्रशासन की मानें तो ऐसे अवैध निर्माण को भी निगम प्रशासन तोड़ कर हटायेगा.

बस स्टैंड के रिक्त स्थान को कुछ लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है. जिनको एक सप्ताह के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया है. अगर वे खाली नहीं करते हैं तो निगम प्रशासन खुद उसे खाली करायेगा.

-कुमार अभिषेक, नगर आयुक्तB

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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