मुंगेर : रेल नगरी जमालपुर को पुन: पुलिस अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है. ताकि रेल नगरी के साथ ही नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके एवं मुंगेर सदर पुलिस अनुमंडल पर दबाव को कम किया जा सके. बताया जाता है कि जमालपुर यूं तो पूर्व से ही पुलिस अनुमंडल था और इसके अंतर्गत जमालपुर, इस्ट कॉलोनी, धरहरा, नया रामनगर, मुफस्सिल व बरियारपुर थाने का क्षेत्र था.
किंतु दिसंबर 2012 में राज्य सरकार ने जमालपुर पुलिस अनुमंडल को खत्म कर दिया और इन सभी थानों के साथ ही मुंगेर शहर के कोतवाली व कासिम बाजार को मिला कर मुंगेर मुख्यालय में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद सृजित कर दिया था. सदर एसडीपीओ के रूप में जमालपुर के तत्कालीन एसडीपीओ रंजन कुमार को ही पदस्थापित भी कर दिया गया था. पिछले चार वर्षों से नई व्यवस्था के तहत ही पुलिस विभाग का नियंत्रण चल रहा है.
लेकिन हाल के दिनों में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक ने यह महसूस किया कि सदर एसडीपीओ पर काम का बोझ अत्यधिक होता जा रहा है. जिसका असर विधि व्यवस्था संधारण से लेकर कांडों के पर्यवेक्षण तक में दिखता है. पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार सिन्हा ने पुलिस मुख्यालय को पुन: जमालपुर अनुमंडल पुलिस कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है.
जिसके तहत जमालपुर शहर के दो थाने जमालपुर व इस्ट कॉलोनी के साथ ही धरहरा एवं नया रामनगर थाना तथा इस क्षेत्र में पड़ने वाले सफियाबाद हेमजापुर व लड़ैयाटांड़ ओपी को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है. एसपी वरुण कुमार सिन्हा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि जमालपुर एसडीपीओ का पद सृजित करना जरूरी है. ताकि कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य कार्यों में सुविधा मिले.
