बड़े बकाये वाले सरकारी कार्यालयों की कटेगी बिजली

Published at :20 Dec 2017 3:28 AM (IST)
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बड़े बकाये वाले सरकारी कार्यालयों की कटेगी बिजली

निर्देश. बिजली विभाग के जीएम रेवेन्यू ने विभागीय अधिकारियों के साथ की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कहा, राजस्व वसूली के लक्ष्य को चुनौती के रूप में लें अधिकारी जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को करें जागरूक राजस्व देने में ढिलाई बरतने पर तत्काल काट दें कनेक्शन मुंगेर : सरकारी कार्यालयों पर लाखों का बकाया है. इसलिए वैसे विभागों […]

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निर्देश. बिजली विभाग के जीएम रेवेन्यू ने विभागीय अधिकारियों के साथ की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग

कहा, राजस्व वसूली के लक्ष्य को चुनौती के रूप में लें अधिकारी
जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को करें जागरूक
राजस्व देने में ढिलाई बरतने पर तत्काल काट दें कनेक्शन
मुंगेर : सरकारी कार्यालयों पर लाखों का बकाया है. इसलिए वैसे विभागों की सूची तैयार कर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाय. साथ ही जिन विभागों को विद्युत मद में आवंटन मिल चुका है, बावजूद इसके विद्युत बिल का भुगतान नहीं हो रहा तो वैसे विभागों से सामंजस्य स्थापित कर बिल की राशि विभाग में ट्राॅसफर करायें. उक्त आदेश विद्युत विभाग के जीएम रेवेन्यू अरविंद कुमार ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेर विद्युत अंचल के अधिकारियों को दी. वीडियो कांफ्रेंसिंग में पटना से डीजीएम रेवेन्यू संगीता कुमारी व मुंगेर से विद्युत अधीक्षण अभियंता श्रीराम सिन्हा, कार्यपालक अभियंता विनोद प्रजापति व आरओ अभय कुमार मौजूद थे.
विद्युत अंचल मुंगेर ने नवंबर में की 8 करोड़ 10 लाख रुपये की राजस्व वसूली: समीक्षा के दौरान मुंगेर अंचल के विद्युत अधिकारियों ने बताया कि मुंगेर ने नवंबर में 8 करोड़ 10 लाख रुपये राजस्व की वसूली की. दिसंबर माह में 10 करोड़ 25 लाख का लक्ष्य है. इसके अनुपात में अब तक 5 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की गयी है. जीएम रेवेन्यू अरविंद कुमार ने निर्देश दिया कि इस माह का आधा समय बीत चुका है. इसलिए राजस्व वसूली में तेजी लायें. इसके लिए जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक बकायेदारों से राजस्व की वसूली की जा सके. जो राजस्व देने में ढिलाई कर रहे हैं, तत्काल उसका कनेक्शन काट दें. अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य को चुनौती के रूप में ले. अगर इसमें आपके स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो आप पर भी कार्रवाई संभव है. उन्होंने सरकारी कार्यालयों पर बकाये राशि भुगतान कराने की दिशा में ठोस पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सीधे लाइन को डिस्कनेक्ट कर दें. साथ ही विभाग से मिल कर विद्युत मद पर आवंटन भी मंगवाने की दिशा में कार्य करें.
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