दहशत में महादलित, तंत्र से इंसाफ की आस

खुले में शौच जाने को किया मजबूर

सरकारी कुएं को ढक दिया, इंदिरा आवास पर चलाया बुलडोजर

मुंगेर : एक ओर जहां सूबे की सरकार महादलितों के उद्धार को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है़ वहीं दूसरी ओर तंत्र का ढांचा इंसाफ दिलाने में आड़े आ रहा है़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुबारकचक गांव में दबंगों ने महादलित परिवार के लिए बने सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं करने दिया और फिर उसके इंदिरा आवास योजना के तहत बने उसके आशियाने को भी ध्वस्त कर दिया. इतना ही नहीं सरकारी कुंए पर बांस का चचरी डाल कर उसे भी बंद किर दिया है. इस मामले में राज्य महादलित आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच का निर्देश दिया है.

घर पर चलाया बुलडोजर: मुबारकचक गांव में दबंगों ने महादलित परिवारों के इंदिरा आवास योजना से बने आवास पर ही बुलडोजर चला दिया़ जिसके बाद अब महादलितों को यह भय सताने लगा है कि दबंगों द्वारा उनलोगों को अपने पुस्तैनी जमीन से बेदखल कर कहीं गांव से बाहर न निकाल दिया जाये़ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि इस मामले में मुफस्सिल इंस्पेक्टर को जांच का आदेश दिया गया है. एसपी के आदेश पर इंस्पेक्टर ने स्थल निरीक्षण भी किया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

खुले में शौच जाने को किया मजबूर: श्रीमतपुर पंचायत के मुबारकचक दास टोला में इसी साल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया था़ उस शौचालय का लाभ आज तक महादलितों को नहीं मिल पाया है़ कहने को तो यह सामुदायिक शौचालय संजय दास, कुंदन दास, उदय दास, लखन दास, राजेश दास, विपीन कुमार दास, मथुरा दास, शैलेंद्र दास सहित कुल 10 महादलित परिवारों के लिए बना था़ किंतु इनमें से एक भी परिवार आजतक इस शौचालय का उपयोग नहीं कर पाये हैं. दिखावे के लिए शौचालय के दीवार पर महादलित परिवारों के नाम भी अंकित हैं. लेकिन वे आज भी खुले में ही शौच जा रहे.

कहते हैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव राजवर्द्धन ने कहा कि उन्हें गुरुवार को अखबार के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है़ वे इस संबंध में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए लिखेंगे़

कहते हैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सचिव: राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सचिव सुरेश पासवान ने कहा कि इस तरह की घटना पर आयोग को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जांच टीम गठित कर करानी चाहिए़ साथ ही जांचोपरांत दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए़