नियम, न्याय व पारदर्शिता के साथ करें भू-मामलों का निष्पादन :मंत्री

Published at :13 Oct 2017 2:03 PM (IST)
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नियम, न्याय व पारदर्शिता के साथ करें भू-मामलों का निष्पादन :मंत्री

मुंगेर : राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि भू राजस्व से जुड़े अधिकारी नियम, न्याय व पारदर्शिता के साथ भू संबंधी मामलों का निष्पादन करें. सरकार ने भूमि सुधार कानून में काफी बदलाव लाया है और हम डिजिटिलाइजेशन के माध्यम से इसे सुलभ बना रहे हैं. वे गुरुवार […]

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मुंगेर : राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि भू राजस्व से जुड़े अधिकारी नियम, न्याय व पारदर्शिता के साथ भू संबंधी मामलों का निष्पादन करें. सरकार ने भूमि सुधार कानून में काफी बदलाव लाया है और हम डिजिटिलाइजेशन के माध्यम से इसे सुलभ बना रहे हैं.

वे गुरुवार को मुंगेर जिला परिषद के सभागार में प्रमंडल के सभी छह जिलों मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया एवं बेगूसराय के समाहर्ता, अपर समाहर्ता, डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारियों के बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में राज्य के भू अभिलेख निदेशक बीके तिवारी, संयुक्त निदेशक विनोद कुमार झा एवं उपनिदेशक बीके ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे.

मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाना चाहिए. यह एक ऐसा मामला है जिसमें गड़बड़ी से जहां आपराधिक घटनाएं घटती है. वहीं न्यायालय में मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाती है. यदि समय पर न्याय के साथ इन मामलों का निबटारा हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वत: संभव है. उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व कर्मचारियों के प्रोन्नति को लेकर सेवा नियमावली में बदलाव ला रही है और इसका लाभ इस संवर्ग के अधिकारी उठा रहे हैं. आज भी बड़ी संख्या में सीआइ को अंचलाधिकारी बनाया गया है.

शीघ्र प्रारंभ होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज : मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि शीघ्र राज्य में ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा होगी. इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में 130 रजिस्ट्री को 534 अंचल कार्यालय से जोड़ा जा रहा है.

ज्योंही किसी भी जमीन का रजिस्ट्री होगा उसके तीन दिन के अंदर स्वत: अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी. जिसके लिए समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज किया जायेगा. ताकि लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े.

25 वर्षों में भी नहीं बनी राजस्व शाखा : जमुई के जिलाधिकारी डॉ कौशल किशोर ने कहा कि वर्ष 1991 में जमुई को जिला का दर्जा मिला था. लेकिन अबतक जमुई में जिला राजस्व शाखा का गठन नहीं किया गया है और न ही कोई पद सृजित है. वे लगातार इस मामले को सरकार के पास भेजते रहे हैं.

उन्होंने जमुई जिले में न्यायाधीशों के आवास, अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास एवं महिला आइटीआइ के भूमि अधिग्रहण में आने वाले परेशानियों को भी बैठक में रखा. जिस पर मंत्री ने गंभीरता से निदान की बात कही.

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