Madhubani : सीडब्लूजेसी में शिक्षा एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित

आनंद शर्मा ने जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की.

डीएम ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जतायी नाराजगी अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित मामलों को शून्य करने का दिया निर्देश अब साप्ताहिक बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की होगी समीक्षा फोटो: 1 परिचय: साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते डीएम व अन्य मधुबनी . . समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. बैठक में डीएम नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की समीक्षा की. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी से बड़े राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को भेज दें, ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभ दिया जा सके. डीएम ने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को जिले के सभी विभागों के कर्मियों से संबंधित सेवांत लाभ, एसीपी, वेतन संबंधित मामले आदि स्थापना से जुड़े मामले की सुनवाई की जाएगी. उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. डीएम ने जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए. लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें. डीएम ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी. समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित है. इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह से इसी बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा होगी. संबंधित सीओ भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेंगे. ताकि ससमय भूमि उपलब्ध करवाकर जिले में विकास कार्यों में गति लाई जा सके. बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.