फर्जी हस्ताक्षर कर भेजा था सत्यापन प्रतिवेदन

मधुबनी : व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर नियुक्ति के मामले में अधिकारियों का फर्जी हस्ताक्षर कर सत्यापन प्रतिवेदन पत्र निर्गत कराने का मामला सामने आया है. इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाजीपुर के सदर थाना से एक, औरंगाबाद के अंबा थाना से एक, छपरा के दरियापुर थाना से एक एवं रिविलगंज थाना से चार अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रतिवेदन व्यवहार न्यायालय में भेजा गया. सत्यापन प्रतिवेदन व्यवहार न्यायालय में प्राप्त होते ही अधिकारियों ने इसकी जांच की तो उक्त सातों प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर फर्जी निकला. मामले को व्यवहार न्यायालय ने गंभीरता से लिया है.

व्यवहार न्यायालय के प्रभारी प्रशासक ने इस संबंध में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्रभारी प्रशासक ने थाना को दिये पत्र में कहा है कि व्यवहार न्यायालय से कोई सत्यापन संबंधी पत्र निर्गत नहीं किया है. उक्त सात अभ्यर्थियों के सत्यापन प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मधुबनी व्यवहार न्यायालय के अधिकारियों का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पुलिस सत्यापन का जाली पत्र निर्गत किया है. बिचौलिये द्वारा ठगी किये जाने की संभावना भी व्यक्त की गयी है.

शनिवार को थाना में प्राथमिकी दर्ज होने एवं पुलिस अधीक्षक दीपक बरनवाल के संज्ञान में बात आने बाद ही तत्काल इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ कर दी. नगर थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय ने अवर निरीक्षक नेसार अहमद के नेतृत्व में नगर थाना की टीम को छपरा जिला के रिविलगंज थाने में मामले की जांच के लिए रवाना कर दिया.

अगस्त व सितंबर में हुई थी काउंसेलिंग

व्यवहार न्यायालय मधुबनी में चतुर्थ वर्गीय के 73 पद पर नियुक्ति के लिए अप्रैल माह में रिक्ति निकला था. इसके लिए आवेदित अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग अगस्त एवं सितंबर माह में हुआ था.

सात अभ्यर्थियों के सत्यापन प्रतिवेदन भेजे जाने पर फर्जीवाड़े का मामला उजागर

व्यवहार न्यायालय के प्रभारी प्रशासक के आवेदन पर नगर थाने में करायी प्राथमिकी

जांच के लिए पहुंची टीम

मामला व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति का