होगी कार्रवाई. मांग पत्र व नोटिस पर नहीं हो रही पहल
मधुबनी : जिला मुख्यालय सहित विभिन्न भागों के करीब 15 हजार उपभोक्ताओं के बीएसएनएल का कनेक्शन कटने वाला है. दरअसल जिले के सरकारी व गैर सरकारी करीब 15 हजार उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल के करीब 12 करोड़ रुपये बकाया है. जिस कारण बीएसएनएल को भी भारी परेशानी हो रही है. बार बार नोटिस व मांग पत्र दिये जाने के बाद भी बकाये राजस्व का भुगतान नहीं हो पा रहा है. ऐसे में बीएसएनएल प्रशासन अब जल्द ही इन बकायेदारों के उपर कड़ी कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट कर राशि वसूली की कार्रवाई करने वाली है.
पांच सौ उपभोक्ताओं का कटा कनेक्शन
राशि का सालों तक जमा नहीं करने वाले करीब पांच सौ उपभोक्ताओं का कनेक्शन बीएसएनएल ने काट दिया है.
भेजा जा रहा नोटिस
इस बाबत टीडीएम सीपी सिन्हा ने बताया है कि सभी विभागों एवं आम उपभोक्ताओं को फिर से नोटिस व मांग पत्र भेजा जा रहा है. यदि जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो विभाग कड़ा कदम उठायेगी.
कभी भी काटा जा सकता है कनेक्शन
लैंड लाइन उपभोक्ता पर 9.35 करोड़ बकाया
बीएसएन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के जिन उपभोक्ताओं पर 12 करोड़ बकाया है, उसमें से लैंड लाइन उपभोक्ताओं ने ही करीब 9.35 करोड़ रुपये रखा हुआ है. जबकि 3. 7 करोड़ रपये ब्रॉड बैंड, वाई मैक्स व डब्ल्यू एलएल सेवा लेने वाले उपभोक्ताओं के उपर है.
50 हजार से ऊपर के 64 बकायेदार
बीएसएनएल से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे 64 बकायेदार हैं, जिनके उपर 50 हजार से अधिक बकाया है. जबकि 25 हजार से 50 हजार के बीच की राशि रखने वाले बकायेदारों की संख्या 234 हैं. वहीं दस हजार से 25 हजार रुपये के बीच में बकाया रखने वालों की संख्या 10 हजार से अधिक है.
जिला प्रशासन पर 15 लाख बकाया
सरकारी विभाग के अधिकारी भी बीएसएनएल के बकाये राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं. सूची के अनुसार जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों पर ही करीब 15 लाख है. इसके अलावे सभी अनुमंडल में सरकारी विभागों पर लाखों का बकाया है.
नहीं ले रहे नोटिस
उपभोक्ता अब विभाग द्वारा राशि जमा करने के लिये भेजी जा रही नोटिस ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं. विभागीय अधिकारी बताते हैं कि करीब एक चौथाई उपभोक्ता ऐसे हैं जो विभाग द्वारा भेजे जा रहे नोटिस को या तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर नोटिस लेकर जाने वालों को यह बताया जाता है कि जिनके नाम से कनेक्शन था वे अब इस दुनिया में ही नहीं है.
टेलीफोन अदालत में हुई नौ लाख की वसूली
पिछले नौ जुलाई को विभाग ने टेलीफोन अदालत लगाया था. जिसमें 3727 उपभोक्ताओं को अदालत में शामिल होने की जानकारी दी गयी. पर अदालत में मात्र 184 उपभोक्ता आये. इससे विभाग को 9 लाख 51 हजार 83 रुपये की वसूली हुई. इसी प्रकार मई माह में 2963 लोगों को नोटिस भेजी गयी. जिसमें 397 लोगों ने नोटिस पर अमल करते हुए 3 लाख 75 हजार रुपये जमा किये.
मधुबनी : धान खरीद मामले में लापरवाही बरतने वाले पैक्स के उपर कार्रवाई तेज कर दी गयी है. इसके तहत जिले के तीन पैक्स अध्यक्ष के उपर गबन की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जबकि इसके तहत 10 और ऐसे पैक्स हैं जिनके उपर कार्रवाई तय है.
दस पैक्स पर भी हो सकती है प्राथमिकी सहकारिता पदाधिकारी श्री भारती ने बताया कि जिन तीन पैक्सों पर प्राथमिकी हुई है उसके बाद भी 10 पैक्स ऐसे हैं जिन पर गबन की प्राथमिकी दर्ज किये जाने की तैयारी की जा रही है. इन पैक्सों ने भी धान खरीद कर अब तक सीएमआर जमा नहीं किया है. इनके उपर भी गबन की प्राथमिकी ही दर्ज की जायेगी. इसमें बेनीपट्टी के शिवनगर पैक्स 4
95 क्वींटल धान खरीद का मामला है. जबकि जयनगर के बरही 400 क्वींटल, लौकही में बरूआर पैक्स 354 क्वींटल मधेपुर बांकि पैक्स 350 क्विंटल, बासोपट्टी 403 क्विंटल एवं गाढ़गांव 354 क्वींट, रहिका प्रखंड के इजरा पैक्स 184 क्विंटल धान खरीद का मामला है. जानकारी के अनुसार इन पैक्सों ने धान खरीद का आंकड़ा विभाग को दिया. पर अभी तक एक भी पैक्स ने सीएमआर अभी तक जमा नहीं किया है. इन पैक्सों पर भी प्राथमिकी की प्रक्रिया चल रही है.
147 पैक्स पर सीएमआर बकाया
सहकारिता पदाधिकारी श्री भारती ने बताया कि जिले के 399 पंचायत में 147 पैक्स वैसे है जिनके उपर सीएमआर बकाया है. इन पैक्सों ने धान खरीद का करने की रसीद जमा तो किया है, पर जिस मात्रा में धान खरीद किया गया है उस मात्रा में सीएमआर जमा नहीं किया गया है. इन पैक्सों को 31 जुलाई तक सीएमआर जमा करने का समय दिया गया है. यदि तय समय सीमा के अंदर सीएमआर जमा नही किया जाता है तो संबंधित पैक्सों पर भी कार्रवाई की जायेगी.
अधिकारी ने की सीएमआर की जांच बुधवार को दरभंगा प्रमंडल के सहकारिता सहायक निबंधक शंभु सेन कुमार सहकारिता कार्यालय मधुबनी में आकर धान खरीद योजना के सीएमआर का जांच किया. जो पैक्स 31 जुलाई तक अपना सीएमआर नहीं देगा. उस पर कार्रवाई की जायेगी.
श्री कुमार का कहना था कि सीएमआर को लेकर विभाग सभी पैक्स पर प्राथमिकी के साथ राशि वसूली सहित काली सूची में भी डाल सकती है.
