डाक कर्मचारी संघ का 18 वां द्विवार्षिक अधिवेशन
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डाककर्मियों ने रखी आठ सूत्री मांग
डाक कर्मचारी संघ का 18 वां द्विवार्षिक अधिवेशन मधुबनी : राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का 18 वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन प्रधान डाक घर में किया गया. पोस्ट मैन एमटीएस ग्रुप का 17 वां द्विवार्षिक अधिवेशन भी इसी में शामिल था. अधिवेशन के मुख्य अतिथि रामप्रीत पासवान व पूर्व जिप अध्यक्ष सतीश चंद्र […]
मधुबनी : राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का 18 वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन प्रधान डाक घर में किया गया. पोस्ट मैन एमटीएस ग्रुप का 17 वां द्विवार्षिक अधिवेशन भी इसी में शामिल था. अधिवेशन के मुख्य अतिथि रामप्रीत पासवान व पूर्व जिप अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. उद्घाटन के अवसर पर विधायक रामप्रीत पासवान ने कहा कि आज संवाद प्रेषण के लिए लोगों को कई सुविधा मिल चुका है.
लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही लोगों को समाचार मिलता था. श्री पासवान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोगों के लिए संवाद समाचार का साधन पोस्ट ऑफिस ही है. वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पोस्ट ऑफिस संसाधन का अभाव से ग्रस्त है.
श्री मिश्र ने सरकार से पोस्टल विभाग को संसाधन मुहैया कराने की मांग की . इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद व सचिव मानोज कुमार ने कहा कि डाक कर्मियों कहा कि डाक विभाग आज भी अपना काम कर रही है. लेकिन सरकार डाक कर्मियों की जो मांग है. उस पर विचार नहीं कर रही है.
अधिवेशन में प्रमंडलीय सचिव उदय नाथ भास्कर ने डाक कर्मियों की आठ सूत्री मांग पत्र रखा. श्री भास्कर द्वारा रखा गया मांगों में सीवीएस के लिए प्रर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाय, सीफी नेटवर्क को अपग्रेड किया जाय, बाहरी लोगों द्वारा अनुचित सीवीएस डाटा का माइग्रेशन करना ,एलएसजी एचएसजी द्वितीय एवं एचएससी प्रथम के खाली पदों को भरा जाय, जर्जर विभागीय डाक घर भवनों एवं पोस्टल र्क्वाटरों को मरम्मत करना सहित अन्य मांग हैं.
अधिवेशन में प्रहलाद राय व नजर परवेज ने कहा कि डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक कर्मियों को सुविधा नहीं दे रही है. उन्होनें ग्रामीण क्षेत्र के डाक घरों में कम्प्यूटर सुविधा के साथ पूर्णत: कोर बैंकिंग कराने की मांग किया.
प्रमंडलीय सचिव श्री भास्कर ने कहा कि सातवां वेतन आयोग जो अपना रिपोर्ट कर्मियों द्वारा वह कर्मियों के हित में नहीं है. रिपोर्ट के खिलाफ 2 सिंतबर 2015 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सरकार को इसमें संसोधन के लिए 26 सूत्री मांग पत्र दिया गया था. कर्मियों का कहना था कि कर्मचारी के चट्टानी एकता के कारण भारत सरकार द्वारा पीके सिंहा के अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है. टीम द्वारा किसी प्रकार का गलती नहीं हो इसको लेकर हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा.
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