भारत सरकार से राशि लेने में कठिनाई

मधुबनी : चिंताजनक पर सत्य. जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर असैनिक कार्यों के लिए दिये गये करोड़ों रुपये की राशि का अग्रिम समायोजन नहीं हो रहा है. इससे सर्वशिक्षा अभियान में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. गैर असैनिक अग्रिम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय या एनपीइजीइएल के तहत दी जाने वाली राशि, मीडिया संभाग को दी जाने वाली, इएफइ संभाग को दी गयी अग्रिम, नि:शक्त शिक्षा के लिए दी गयी अग्रिम सहित विभिन्न कार्यक्रम हैं.

लगभग छह करोड़ की राशि का उपयोगिता नहीं मिल रहा है. विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पांच दिसंबर 2015 को जिला स्तर पर समायोजन सेल का गठन किया था. इसके नोडल पदाधिकारी सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को बनाया गया था. गैर असैनिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय शिक्षा समिति से प्राप्त करना था.

इसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय के लेखा प्रशाखा में जमा करना था, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण सेल गठन के एक माह बाद भी गैर अग्रिम करोड़ों रुपये की राशि का समायोजन नहीं हो सका है. जिले में गैर असैनिक अग्रिम समायोजन की गति काफी धीमी है. सर्वशिक्षा अभियान के जिला लेखा पदाधिकारी शंभु दास ने बताया कि डीपीओ के आदेश के बाद भी बीइओ, सीआरसी या बीआरसी लेखा शाखा में उपयोगिता जमा नहीं करा रहे हैं.

श्री दास ने बताया कि सिर्फ अंधराठाढ़ी व खुटौना प्रखंड से मात्र 21 लाख रुपये का उपयोगिता जमा किया गया है जबकि समायोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2015 के पहले सप्ताह में ही पूरी करनी थी. साल बीतने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन लेखा शाखा उपयोगिता के इंतजार में बैठा है. मामला छह करोड़ का है. जो उपयोगिता नहीं दे रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी रंग नहीं ला रही है. इएफइ संभाग की उदासीनता से सरकारी राशि का अग्रिम समायोजन नहीं हो रहा है. ज्ञात हो कि गैर असैनिक अग्रिम छह करोड़ रुपये का उपयोगिता नहीं मिलने के कारण भारत सरकार से राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.

डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान हरि नारायण झा ने बताया कि सभी संभाग प्रभारी व अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को समय से उपयोगिता जमा करने का आदेश पत्रांक 3429 के माध्यम से दी गयी है. लापरवाह बीइओ, सीआरसीसी, बीआरसी व संभाग प्रभारी के विरुद्ध उच्चाधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा. एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता नहीं मिलने पर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

की जायेगी.