निगरानी जांच को नहीं मिल रही गति

निगरानी जांच को नहीं मिल रही गतिबीआरसी भवन में सुविधाओं का अभावमधुबनी: स्थानीय बीआरसी भवन में प्रारंभिक शिक्षकों व शिक्षिकाओं के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को गति नहीं मिल रही है. जांच के लिये कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शनिवार को बीआरसी भवन व वाटसन मिडिल स्कूल के कंप्यूटर रूम में सन्नाटा छाया रहा. कर्मी रंजीत कुमार सहित अन्य कागजात के अभाव में बैठे थे. कई अन्य प्रतिनियाजित कर्मी भी कागजात नहीं होने का रोना रो रहे थे. अभी तक नहीं मिला कंप्यूटरजांच कार्य शुरू हुये कुछ दिन बीत भी गये हैं पर शिक्षा विभाग अभी तक निगरानी जांच टीम को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करा सकी है. प्रिंटर व ऑपरेटर भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. डीपीओ स्थापना कार्यालय के कुछ प्रतिनियोजित लिपिक भी समय से बीआरसी भवन नहीं पहुंच रहे हैं. कागजात नहीं पहुंचने व प्रतिनियोजित कर्मियों के अनुपस्थित रहने से भी जांच कार्य प्रभावित हो रहा है. सुविधाओं के अभाव में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जांच काम में परेशानी हो रही है. जबकि टीम ने शिक्षा विभाग को सभी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने की मांग की थी. नियोजन इकाई पर हुई प्राथमिकी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक नियोजन में जिन तीन शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने नियोजन इकाई के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी का प्रतिवेदन भेजने को कहा है. ये शिक्षक हैं अमरजीत कुमार, विनोद कुमार यादव व सुमन कुमारी. अमरजीत कुमार उच्च विद्यालय बिस्फी,विनोद कुमार यादव उच्च विद्यालय पंडौल व सुमन कुमार उच्च विद्यालय बाबूबरही में कार्यरत हैं. तीनों नियोजन इकाई के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. सुरक्षित रखने का आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने डीपीओ स्थापना को 26 नवंबर 2015 को लिखे पत्र में कहा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के संबंधित अधिकारी से सत्यापित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सुरक्षित रखें. इसे स्कैन करा कर कंप्यूटर में सुरक्षित रखने का भी निदेशक ने आदेश दिया है. इसकी जानकारी महानिरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भी दे दी गई है. भविष्य के लिये इसे सुरक्षित रखा जायेगा. ये प्रमाण पत्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से निर्गत हैं. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कर अविलंब अनुपालन प्रतिवेदन निदेशालय को समर्पित करने का आदेश डीपीओ स्थापना को दिया गया है. असहयोग पर प्राथमिकी वैसे नियोजन इकाई पर निगरानी की नजर है जिन्होंने नियोजित शिक्षकों को गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाया. जांच में असहयोग करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिन शिक्षकों का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली है उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिया जायेगा.क्या कहते हैं डीईओ डीईओ अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के संबंध में 26 नवंबर को लिखा निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्र मिला है. निदेशक के आदेश का पालन किया जायेगा. नहीं होगा शिक्षकों का स्थानांतरण मधुबनी: 34540 कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा. इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने डीपीओ स्थापना को पत्र लिखा है. उच्च न्यायालय पटना के पारित आदेश में अंकित है कि बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली2010 में सहायक शिक्षकों के संदर्भ में पूर्व में स्थानांतरण संबंधी प्रावधान को न तो नियमावली में शामिल किया गया है और नहीं इस नियमावली के आधार पर नियुक्त शिक्षक के स्थानांतरण करने के संबंध में कोई प्रावधान है. ऐसी स्थिति में विशेष नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में नियुक्त शिक्षक द्वारा स्थानांतरण की मांग किया जाना उचित नहीं है. निदेशक ने लिखा है कि विशेष नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में नियुक्त महिला व पुरुष शिक्षकों के एकल स्थानांतरण जिला कं अंदर या जिले के बाहर नहीं करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने यह भी लिखा है कि 34540 कोटि के महिला व पुरुष शिक्षकों से अंतर जिला स्थानांतरण के लिये प्राप्त आवेदन को को न्यायालय के आदेश व नियमावली में निहित प्रावधान को दृष्टि में रखतेे हुये अस्वीकृत किया जाता है.