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मधेपुरा में 8.11 करोड़ से अधिक राजस्व वसूला

मधेपुरा में 8.11 करोड़ से अधिक राजस्व वसूला फोटो – मधेपुरा 11,12,13,14®कैप्शन – लोक अदालत में लगा विभिन्न बैंकों का स्टॉल, सफलता को लेकर गुप्तगु करते अधिकारी, विभिन्न डेस्क पर उमड़ी फरियादियों की भीड़, स्टॉल पर भी लगा रहा मजमा -लोक अदालत : 25 हजार से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन — लोक अदालत की […]

मधेपुरा में 8.11 करोड़ से अधिक राजस्व वसूला फोटो – मधेपुरा 11,12,13,14®कैप्शन – लोक अदालत में लगा विभिन्न बैंकों का स्टॉल, सफलता को लेकर गुप्तगु करते अधिकारी, विभिन्न डेस्क पर उमड़ी फरियादियों की भीड़, स्टॉल पर भी लगा रहा मजमा -लोक अदालत : 25 हजार से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन — लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक अधिकारी के साथ-साथ डीएम एसपी भी थे मुस्तैद –स्थानीय लोगों में भी था हर्ष का माहौल, न्यायालय परिसर में था मेला जैसा नजारा प्रतिनिधि, मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को सुबह नौ बजे से ही राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होने लगे़ 11 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्य जोर पकड़ लिया़ लोगों की संख्या को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से बेंच बनाना पड़ा़ लोक अदालत कार्य की मॉनेटरिंग जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम, जिला पदाधिकारी मो सोहैल एवं आरक्षी अधीक्षक कुमार आशीष, वरीय पदाधिकारियों के साथ कर रहे थे़ जिन मामलों में लोगों को लोक अदालत का नोटिस नहीं मिला था. उन मामलों में अगर दोनों पक्ष सुलह करना चाह रहे थे तो उनका काम हो रहा था़ परिसर में मेले के जैसा माहौल बना हुआ था़ शौचालय की सुविधा थी़ लोक अदालत के आयोजन कि लिए पूर्व मे नौ बेंच के अलावे स्टेट बैंक का एक बेच कार्य कर रहा था़ विधिक प्राधिकार के सचिव दशरथ मिश्रा ने बताया कि कुल 38 हजार चार सौ 36 मामले लोक अदालत के लिए चिन्हित किये गये थे़ जिसमें से 18 हजार एक सौ 18 मामलों का निष्पादन एवं आठ करोड़ 11 लाख 18 हजार चार सौ 59 रुपये के राजस्व की उगाही हुई़ श्री मिश्रा ने बताया कि बेंच नंबर एक में पांच मामलों, बेंच नंबर दो में 11, बेंच नंबर तीन में 265, बेच नंबर चार में 381, बेंच नंबर पांच में 16, बेंच नंबर छह में चार हजार आठ सौ 71, बेंच सात में एक सौ पांच, बेंच नंबर आठ में चार, बेंच नंबर नौ में 75 मामलों का निष्पादन हुआ और इसके बाद बचे मामलों में प्रीलीटिगेशन का मामला निष्पादित हुआ़ गढिया से आये सज्जन यादव एवं बीर विजय यादव ने कहा कि हमलोगों के बीच आपस में लोक अदालत में समझौता हुआ जो कि हमलोगों के फायदे के लिए है़ इस तरह का आयोजन आम लोगों को राहत पहुंचाता है़ इजिले के अधिकारी थे पूरी तरह मुस्तैदमधेपुरा़ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला पदाधिकारी मो सोहैल, पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष काफी तत्पर नजर आ रहे थे़ लोक अदालत में मामलों के निष्पादन को लेकर डीएम लगातार सिविल अधिकारियों से वार्ता कर वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल करते रहे़ वहीं एसपी कुमार आशीष ने इस दौरान न्यायालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी जायजा लिया़ मौके पर एएसपी राजेश कुमार, सदर एसडीओ संजय कुमार निराला, सदर थानाध्यक्ष मनीष कुमार आदि भी उपस्थिति थे़ उदाकिशुनगंज सिविल कोर्ट में भी हुआ केसों का निबटाराफोटो – मधेपुरा 21कैप्शन – उदाकिशुनगंज न्यायालय में निष्पादन करते न्यायिक पदाधिकारी उदाकिशुनगंज . अनुमंडल व्यवहार न्यायलय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया़ लोक अदालत में मामले के निबटारे के लिए अलग अलग बैंच बनाये गये थे़ लोक अदालत में आपसी सुलहनामा और बिल माफीनामा के अधार पर मामले निष्पादित किये गये़ इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मामले का निष्पादन कराया़ मामला निष्पादित होने से लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं कोर्ट में लंबित मामले के निष्पादन होने से अदालती बोझ कम हुआ़ न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कांत ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन किया गया़ कोर्ट का मानना है कि सुलहनामा के आधार पर मामले निष्पादित होने से लोगो की परेशानी कम होगी़ गरीब लोग आर्थिक बोझ से उबर जायेंगे. इससे आपसी सद्भाव भी बना रहेगा़ वहीं कोर्ट में लंबित मामले का बोझ भी कम होगा़ जिला विधिक प्राधिकार मधेपुरा द्वारा उदाकिशुनगंज में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर पूर्व से ही व्यापक तैयारियां की गई थी़ शनिवार को आयोजित हुए लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, दीवानी मामलों, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, मनरेगा, बिजली एवं टेलीफोन बिल, वाणिज्यकर, आयकर, वन अधिनियम, विविध अपील, सिविल अपील, दुर्घटना बीमा, क्रि मिनल अपील, दप्रसं की धारा 107, 144 एवं 145 के अंतर्गत प्री-लेटिगेशन मामलों का सुलह समझौते के अधार पर निपटारा किया गया़ लोगों ने सेवा का लाभ लिया और मुफ्त में मामले का निष्पादन कराया़

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