सोलर प्लांट निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर 13 लोगों पर प्राथमिकी

Updated at : 25 Jun 2024 11:04 PM (IST)
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सोलर प्लांट निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर 13 लोगों पर प्राथमिकी

कजरा सोलर प्लांट के निर्माण को लेकर चल रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कुल 13 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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पीरीबाजार. कजरा सोलर प्लांट के निर्माण को लेकर चल रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कुल 13 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पीरीबाजार थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि डीएम एवं एसपी के निर्देश पर यह मामला दर्ज किया गया है. इसमें मुख्य रूप से विशनपुर निवासी शीतल यादव, नीरज यादव, रणधीर सिंह, संजय सिंह, विजय सिंह, राजेश सिंह, गोपाल पासवान, दयानंद मंडल, बरियारपुर निवासी चंदन कुमार, पंकज मंडल, टनटन यादव, संजय यादव, टेनी पाठक को नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. मालूम हो कि कजरा सोलर प्लांट के निर्माण को लेकर कुछ लोगों के द्वारा विरोध जताया जाता रहा है. लोगों का मानना है कि सरकार एनटीपीसी के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन अब सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है. बिहार राज्य ऊर्जा कंपनी से कजरा स्थित अधिग्रहण की गयी भूमि की चहारदीवारी का निर्माण कार्य आवंटन हुआ, जो पिछले कुछ महीनों से सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु कुछ ग्रामीणों के द्वारा कार्य में बार-बार अवरोध किया जा रहा था. गत 29 मई को दिन के 11 बजे कुछ ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों को गाली-गलौज एवं धमकी देकर भगा दिया गया. जिसको लेकर सोलर प्लांट में काम करवा रहे हैं संवेदक आनंद कुमार ने थाने में आवेदन दिया. संवेदक ने आवेदन में कार्यस्थल पर मौजूद सामानों को भी क्षतिग्रस्त करने, कुल 32 बोरी सीमेंट को फाड़ने व तैयार पिलर को तोड़ने का जिक्र किया. वहीं संवेदक ने यह भी जिक्र किया कि लोगों को समझाने बावजूद लोग हंगामा करने लगे और काम को बंद करवा दिया गया. संवेदक ने बताया पुनः 15 और 16 जून को विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के कारण फिर कार्य शुरू किया गया. परंतु इन लोगों ने फिर कार्य को बंद करवा दिया. इसके बाद विभाग को इसकी सूचना दी गयी. विभाग के अधिकारी भी लोगों से बात किये पर वह काम नहीं होने दे रहे हैं. कार्य पूर्ण रूप से बंद है. बिहार सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह तय समय सीमा के अंदर समाप्त करना है.

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