20. अपनी मांगों को लेकर रेलकर्मियों ने मनाया प्रतिवाद दिवस

20. अपनी मांगों को लेकर रेलकर्मियों ने मनाया प्रतिवाद दिवस फोटो संख्या : 11फोटो कैप्सन : विरोध प्रकट करते रेलकर्मी प्रतिनिधि : जमालपुर —————केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर रेलकर्मियों ने गुरुवार को प्रतिवाद दिवस मनाया. पूरे दिन जमालपुर के रेल कारखाना तथा डीजल शेड में विभिन्न […]

20. अपनी मांगों को लेकर रेलकर्मियों ने मनाया प्रतिवाद दिवस फोटो संख्या : 11फोटो कैप्सन : विरोध प्रकट करते रेलकर्मी प्रतिनिधि : जमालपुर —————केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर रेलकर्मियों ने गुरुवार को प्रतिवाद दिवस मनाया. पूरे दिन जमालपुर के रेल कारखाना तथा डीजल शेड में विभिन्न यूनियनों से जुड़े रेलकर्मियों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए काला बिल्ला लगा कर अपने-अपने कार्यों का संपादन किया. इस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस कारखाना शाखा के मंत्री धर्मेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में शाखा कार्यालय के सामने पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सरकारी नीतियों के विरोध में प्रतिवाद दिवस का आयोजन किया गया है. मौके पर अध्यक्ष चंद्रभानु कुमार, उपाध्यक्ष द्वय गौतम गांगुली व महेंद्र चौधरी, राजपति यादव, राधाकृष्ण दास, योगेंद्र प्रसाद तांती एवं अशोक कुमार सिंह चौहान मुख्य रूप से उपस्थित थे. उधर इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कारखाना शाखा के सचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में कारखाना गेट पर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण भारतीय रेल में दस सूत्री मांगों के समर्थन में एआइआरएफ तथा अन्य केंद्रीय मजदूर संगठनों के आह्वान पर प्रतिवाद दिवस का आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि उनकी मांगों में रेल, प्रतिरक्षा, पोस्टल एवं अन्य केंद्रीय कार्यालयों में एफडीआइ को पूरी तरह बंद करने तथा विवेक देव राय कमेटी की सिफारिशें को रद्द करने की मांग शामिल है. मौके पर अध्यक्ष रामनगीना पासवान, शक्तिधर प्रसाद, दीपक कुमार सिन्हा, रामानंद यादव, ओमप्रकाश साह तथा राजकिशोर मंडल उपस्थित थे. वहीं इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ओपेन लाइन ब्रांच द्वारा डीजल शेड जमालपुर में सचिव केडी यादव के साथ केजीपी सिंह, दिलीप कुमार, एसडी मंडल, सुबोध कुमार रंजन, एसएन सक्सेना, नवल किशोर भारती, नागेश्वर मरांडी ने बताया कि उनकी मांगों में नयी अंशदायी पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति को शामिल करने की मांग भी शामिल है.