बाइपास ओवरब्रिज व तेतरहाट-मलिया पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

डीएम सहित अन्य पदाधिकारी विभागीय अभियंताओं के साथ किया था दोनों पुल का निरीक्षण

निरीक्षण के क्रम में पायी गयी थीं खामियां

20 जून 2020 को हुआ था पुल का उद्घाटन, छह साल बाद ही पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध

लखीसराय. जिला प्रशासन व पथ निर्माण विभाग ने सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए लखीसराय के दो महत्वपूर्ण पुलों पर भारी वाहनों के आवागमन को लेकर कड़े निर्देश जारी किये हैं. सर्वप्रथम लखीसराय बाइपास ओवरब्रिज (आरओबी) पर पाबंदी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल लखीसराय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार किया गया है. विदित हो कि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जिला प्रशासन को उक्त दोनों पुल का निरीक्षण को लेकर पत्र जारी किया गया था. जिसपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीडीसी सुमित सहित पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक व सहायक अभियंतओं के साथ लखीसराय बाइपास ओवरब्रिज पुल व तेतरहाट-मलिया को जोड़ने वाली किऊल नदी पर बने पुल का तकनीकी निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के उपरांत पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उक्त दोनों पर पर तत्काल बड़े वाहनों को प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही थी.

तत्काल प्रतिबंध

जारी पत्र में कहा गया कि पुल पर भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रेलर, बस और हाइवा के चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है और यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. जबकि वहीं सभी चालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस मार्ग के बजाय वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें .वहीं बाइपास पुल के साथ-साथ प्रशासन ने तेतरहाट-मलिया पुल पर भी भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय ने सभी नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से जारी इन निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें. इन दोनों पुलों पर भारी वाहनों की रोक से छोटे वाहनों और राहगीरों के लिए आवागमन सुरक्षित होगा, हालांकि भारी वाहनों को अब शहर के बाहरी या वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा.

20 जून 2020 को हुआ था पुल का उद्घाटन, छह साल में ही लगा प्रतिबंध

वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान जिलेवासियों के चिरलंबित मांग को देखते हुए बनकर तैयार पुल का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सह क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा बड़े ही तामझाम के साथ किया गया था लेकिन उद्घाटन छह साल पर बाद पुल पर बड़े वाहनों के प्रतिबंध लगने से लोगों को काफी नाराजगी देखी जा रही है.

बोले डीएम

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पत्र जारी कर जिले के चिन्हित पुलों का निरीक्षण करने की बात कही गयी थी. जिसपर उनके द्वारा अन्य पदाधिकारियों के साथ दोनों पुलों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया. इस दौरान साथ में मौजूद कार्यपालक अभियंता ने तुरंत इस पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की बात कही गयी थी.

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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लखीसराय बाइपास पुलप्रतिनिधि, लखीसराय. एक दशक के भीतर ही लखीसराय बायपास आरओबी पुल धराशायी होने के कगार पर पहुंच गया है. वर्षों के जनसंघर्ष और कम्युनिस्ट आंदोलन के परिणामस्वरूप लखीसराय को यह बाइपास पुल मिला था, जिसे विकास का प्रतीक बताया गया था, किंतु आज स्थिति यह है कि तकनीकी जांच के बाद प्रशासन को पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगानी पड़ी है. कम्युनिस्ट नेता रजनीश कुमार व राजद नेता राजेंद्र प्रसाद साहू ने कहा कि यह पुल नीतीश सरकार की कथित विकास नीति और सरकारी भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुल निर्माण के बजट की बड़ी राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गयी, जिसके कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई. ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों में सरकारी संरक्षण के कारण किसी प्रकार का भय नहीं है. उन्होंने कहा कि पुल निर्माण के समय से ही गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की जांच की मांग लगातार उठायी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा आज भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाकर जिला प्रशासन ने स्वयं इस गंभीर अनियमितता पर मुहर लगा दी है. दोनों नेताओं ने पुल निर्माण की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच, दोषी ठेकेदारों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा जनता के पैसे की लूट में शामिल लोगों को दंडित करने की मांग की है.

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