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942 लाख रुपये से सीमा क्षेत्र का होगा विकास

किशनगंज : सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 942 लाख रुपये से सीमा क्षेत्र का विकास किया जायेगा़ उक्त बातें जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने मंगलवार को समाहरणालय में सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम के जिला स्तरीय समिति की बैठक में कही. जिला पदाधिकारी सह समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा […]

किशनगंज : सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 942 लाख रुपये से सीमा क्षेत्र का विकास किया जायेगा़ उक्त बातें जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने मंगलवार को समाहरणालय में सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम के जिला स्तरीय समिति की बैठक में कही.

जिला पदाधिकारी सह समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने भारत सरकार से प्राप्त संशोधित नये मार्गदर्शिका पर प्रकाश डालते हुए समिति को बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा 0-10 किमी के भीतर अवस्थित गांवों, नगर पंचायतों, नगर परिषद की वैसी बड़ी बड़ी योजनाओं को इस वर्ष के वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाना है, जिससे उस क्षेत्र में आने जाने के लिए मार्ग सुगम बने, स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास हो, सामुदायिक विकास भवन हो, खेलकूद के लिए इंडोर, ऑडिटोरियम स्टेडियम हो, पर्यटन केन्द्रों का विकास हो़
डीएम ने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का प्रस्ताव सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंटों को चयन कर जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मौके पर सीमावर्ती प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों तकनीकी पदाधिकारियों,सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंटों, पंचायत समिति सदस्यों, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त योजनाओं के प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने का निर्देश जिला योजना पदाधिकारी किशनगंज को दिया गया़
जिला योजना पदाधिकारी अमरजीत तिवारी ने बताया कि सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की विशेष विकास जरूरतों को पूरा करना तथा सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना है़ इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष आवंटन प्राप्त होता है़ किशनगंज जिले को वर्ष 19-20 में सीमा क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम अंतर्गत 942 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त होगा़ इसके विरुद्ध 1413 लाख रुपये की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत योजना एवं विकास किया जाना है़

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