गबन करने के आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Feb 2016 7:54 AM (IST)
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खगड़िया : खाद्यान्न के गबन एवं नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. यह निर्देश राज्य स्तर से दिये गये हैं. राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने एसएफसी के जिला प्रबंधक को पत्र लिख कर वित्तीय वर्ष 11-12,12-13 तथा 13-14 में खरीद किये […]
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खगड़िया : खाद्यान्न के गबन एवं नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. यह निर्देश राज्य स्तर से दिये गये हैं. राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने एसएफसी के जिला प्रबंधक को पत्र लिख कर वित्तीय वर्ष 11-12,12-13 तथा 13-14 में खरीद किये गये धान एवं गेहूं को क्षति पहुंचाने तथा इनका गबन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
प्रबंध निदेशक ने एसएफसी प्रबंधक को लिखे पत्र में कहा है कि जिनके द्वारा अब तक खाद्यान्न की राशि जमा नहीं की गयी है.
वैसे कर्मियों विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाये तथा राशि वसूली के लिए उन पर निलाम पत्र दायर किया जाये. इसके अलावे गवन के आरोपी कर्मी पर विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के लिए उनके विरुद्ध प्रपत्र (क) में आरोप पत्र गठित करने का भी निर्देश दिया गया है. प्रबंध निदेशक ने इन तीनों प्रकार की कार्रवाई की सूचना राज्य स्तर पर भेजने का निर्देश दिया है.
इधर आरटीआइ के तहत राज्य खाद्य निगम पटना के लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी है. खरीफ / रवी विपणन वर्ष 2011-12, 12-13 तथा 13-14 में खगड़िया जिले में 5 कर्मियों पर खाद्यान्न के गबन / क्षति पहुंचाने के आरोप थे. इसमें चार लोगों द्वारा राशि जमा कर दी गयी है. एक कर्मी के विरुद्ध तीनों प्रकार की कार्रवाई यानी प्राथमिकी सर्टिफिकेट केस तथा आरोप पत्र गठित किया गया है. विभाग के द्वारा राज्य भर के खाद्यान्न के गबन / क्षति पहुंचाने वालों की सूची उपलब्ध करायी गयी है.
राज्य के सभी 38 जिलों में इन तीनों वर्ष में 391 सरकारी लोक सेवकों पर यह आरोप लगे हैं, जिसमें 93 कर्मियों ने खाद्यान्न की राशि जमा कर दी है. राशि जमा नहीं करने वाले 240 कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किये गये है. 175 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. 219 सरकारी दोषी कर्मियों पर खाद्यान्न की राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर किये गये हैं.
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