बाइक को ट्रैक्टर बता कर ढोया सीमेंट

Published at :15 Feb 2016 5:33 AM (IST)
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बाइक को ट्रैक्टर बता कर ढोया सीमेंट

राशि गबन पर अब तक नहीं हुई कार्रवा परबत्ता : प्रखंड में योजनाओं के संचालन में घपला पर कार्रवाई नहीं होने से ऐसा करने वालों का मनोबल बढ़ता है. प्रखंड में पंचायत समिति द्वारा पारित योजना में मोटर साइकिल को ट्रैक्टर बताकर सीमेंट की ढुलाई की राशि गबन की गयी और मामला प्रकाश में आने […]

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राशि गबन पर अब तक नहीं हुई कार्रवा

परबत्ता : प्रखंड में योजनाओं के संचालन में घपला पर कार्रवाई नहीं होने से ऐसा करने वालों का मनोबल बढ़ता है. प्रखंड में पंचायत समिति द्वारा पारित योजना में मोटर साइकिल को ट्रैक्टर बताकर सीमेंट की ढुलाई की राशि गबन की गयी और मामला प्रकाश में आने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

वर्ष 2007 में परबत्ता पंचायत समिति की योजना संख्या 01/2006 – 07 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत परबत्ता पंचायत के करना गांव के पूर्वी टोला में 3 लाख 75 हजार 450 रुपये से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया. हालांकि उक्त योजना को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 7619, 13 अगस्त 2007 के द्वारा बंद कर इसकी सभी राशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था.
इस आदेश पत्र के अनुसार 31 अगस्त 2007 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि को स्थानांतरित कर दिया जाना था. यदि उक्त तिथि के बाद कोई खर्च किया जाता है तो उसकी भरपाई दोषी व्यक्ति के संसाधन से किये जाने का आदेश दिया गया था. पर, प्रशासन तथा अभिकर्ता ने राशि को गबन करने के लिये पीछे की तिथि में चेक काटकर इस योजना को आरंभ किया.इस योजना के एक भाउचर में करना निवासी सुबोध कुमार टैगोर ने अपने ट्रेक्टर – ट्रेलर बीआर 34-775 के द्वारा 70 बोरा सीमेंट का ढुलाई किराया का भुगतान राजस्व टिकट पर हस्ताक्षर कर प्राप्त किया है.
बाद में सूचना का अधिकार के तहत खगडि़या के जिला परिवहन पदाधिकारी ने पत्रांक 426 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के द्वारा लिखित रुप से जानकारी दिया कि वाहन संख्या बीआर 34 – 775 मोटरसाइकिल है तथा इसके मालिक का नाम ब्रह्मदेव मंडल है, जो गोगरी प्रखंड के पितौंझिया गांव के निवासी हैं. इस प्रकार स्पष्ट है कि करना निवासी सुबोध प्रसाद टैगोर ने मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर बताकर राशि का गबन किया है. इस पूरे मामले में एक तथ्य यह भी है कि वित्तीय वर्ष 2006 – 07 में उक्त योजना पंचायत समिति से पारित भी नहीं थी, लेकिन पदाधिकारी के सहयोग से यह सारा खेल संचालित हुआ.
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