खगड़िया: जिले के डीडीसी के विरुद्ध एक नहीं बल्कि इससे अधिक मामले राज्य स्तर पर चल रहे है. अनियमितता के एक मामले में डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी के विरुद्ध जहां आरोप पत्र यानी प्रपत्र (क) गठित करने का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है. जबकि एक अन्य मामले में डीडीसी श्री अंसारी के विरुद्ध सुनवाई पूरी हो चुकी है.
संचालन पदाधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है. आरटीआइ के तहत प्राप्त सूचना से डीडीसी पर चल रहे मामलों का खुलासा हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव रामेश्वर प्रसाद दास ने अपने पत्र के माध्यम से डीडीसी श्री अंसारी पर चल रहे विभागीय कार्रवाई की जानकारी दी है.
आरटीआइ से हुआ मामले का उद्भेदन
जिले के आरटीआइ कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह तरकर ने खगड़िया के डीडीसी के विरुद्ध चल रहे संपूर्ण मामलों की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से मांगी थी. इस संबंध में विभाग के पीआइओ सह उप सचिव श्री दास ने बताया है कि पटना जिले के एक मामले में इनके ( श्री अंसारी) विरुद्ध आरोप गठित करने का निर्देश वहां के डीएम को दिया गया है. डीडीसी श्री अंसारी पटना में भू अजर्न पदाधिकारी रह चुके है. तथा भू अजर्न से संबंधित मामलों में अनियमितता बरतने के आरोप में इनके विरुद्ध प्रपत्र (क) गठित करने का निर्देश 12 अगस्त 2014 को ही पटना जिल के डीएम को दिया गया था, जिसके बाद 20 अक्तूबर तथा 1 अप्रैल 2015 को विभाग द्वारा डीएम पटना को स्मारित भी किया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक भू अजर्न में अनियमितता का मामला राजस्व व भूमि सुधार विभाग के साथ-साथ सीबीआइ पटना जोन कार्यालय में भी यह मामला पहुंचा था, जिसके बाद इन पर (डीडीसी ) प्रपत्र गठित करने का निर्देश दिया गया है.
एक मामले में सुनवाई पूरी
डीडीसी श्री अंसारी के विरुद्ध एक मामले में सुनवाई पूरी होने की भी सूचना दी गयी है. विभागीय उप सचिव के मुताबिक श्री अंसारी तत्कालीन अंचलाधिकारी घोषी जहानाबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8161 दिनांक 16 जून 2014 के द्वारा संचालित विभागीय कार्रवाई में संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है. संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर निर्णय हेतु उच्च पदाधिकारी के पास संचिका उप स्थापित है.
आयुक्त से मांगी गयी रिपोर्ट
इस जिले के मामले में डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त से जांच रिपोर्ट मांगी गयी है. जानकारी के मुताबिक जिले के एक आवेदक ने डीडीसी के विरुद्ध राज्य स्तर पर शिकायत की थी. सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव राम बिशुन राय ने आरटीआइ के तहत यह सूचना दी है कि शिकायत पत्र के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर से जांच कर रिपोर्ट मांगी गयी है.
